HC On Live-In Relationships: 'संविधानाने अधिकार दिले आहेत, पण...', लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या ट्रेंडवर हायकोर्टाने व्यक्त केली चिंता

लिव्ह-इन रिलेशनशिपची क्रेज आजकाल प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळत आहे. आशाच एका प्रकरणात १९ वर्षीय जोडप्याला सुरक्षा पुरवताना मध्य प्रदेश हायकोर्टाने एक सल्ला दिला आहे, ज्याकडे लक्ष देणे खूप गरजेचे झाले आहे.

HC On Live-In Relationships: 'संविधानाने अधिकार दिले आहेत, पण...', लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या ट्रेंडवर हायकोर्टाने व्यक्त केली चिंता
Photo Credit- X

HC ON Live-In Relationships: तरूणांना त्यांच्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. ज्यात त्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्येही राहण्यास परवानगी आहे. मात्र, त्यावर आता मध्य प्रदेश हायकोर्टाने तरूणांना महत्त्वांचा सल्ला देत चिंताही व्यक्त केली आहे.मध्य प्रदेश हायकोर्टाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या १९ वर्षीय जोडप्याला सुरक्षा देताना एक सल्ला दिला आहे. कोर्टाने अशा जोडप्यांना कुटुंबापासून दूर राहणे आणि इतक्या लवकर नातेसंबंधात येण्याच्या आव्हानांबाबत सूचनाही दिल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की "काही अधिकार संविधानाने दिलेले आहेत, परंतु ते उपभोगणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक नाही." (हेही वाचा:Anti-Naxal Operation on the Chhattisgarh Border: नक्षलवादी- पोलिस यांच्यात गडचिरोली-छत्तीसगड सीमेवर चकमक, तीन पोलिस शहीद)

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर यांनी एका केसमध्ये १४ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की याचिकाकर्ते प्रौढ आहेत. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या इच्छेविरुद्ध एकत्र (लिव्ह-इन) राहणे पसंत केले होते. दोघांच्या सुरक्षेची खात्री करण्याचे निर्देश पोलिसांना देताना न्यायालयाने सांगितले की, प्रौढ असल्याने तरुणाला त्याच्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्याची इच्छा असल्यास त्याच्या निर्णयाचा सन्मान राखत त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. (हेही वाचा:LinkedIn Short Videos: Instagram and Facebook वर दाखवल्या जाणाऱ्या Reels चे फिचर आता LinkedIn वर पण येणार )

त्यावर, तरुणांकडून निवडल्या जाणाऱ्या जीवनशैलीबद्दल न्यायमूर्ती अभ्यंकर यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्यघटनेने तरूणांना काही अधिकार दिले असले तरी त्या सर्वांचा वापर करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक नाही. त्यासोबतच ते पुढे म्हणाले की भारतात पदवीधर बेरोजगारांना भत्ते दिले जातात मात्र, या केसमध्ये दोघांकडेही पदवी नाही, याचा अर्थ लिव्ह-इन तरुणांना स्वतःचे आणि त्यांच्या जोडीदाराचे पोट भरण्यासाठी काम करावे लागेल.

अभ्यंकर यांनी पुढे म्हटले की, 'तुम्ही तरुण वयात जीवन संघर्षात उतरलात, तर तुम्ही अनेक संधी गमावता. तुमची सामाजिक स्वीकारार्हताही कमी होते. लहान वयात गरोदर राहीलात तर मुलीसाठी त्यांच्या आयुष्यात आणखी अडचणी निर्माण होतात. हे जास्त कठीण असते. "अशा प्रकारे, अशा निवडी करताना आणि अशा अधिकारांचे आवाहन करताना विवेकबुद्धीचा सल्ला दिला जातो, कारण अधिकार असणे ही एक गोष्ट आहे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे दुसरी गोष्ट आहे."

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 28, 2024 06:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).