CAA Protest (Photo Credits: Twitter)

भारत सरकार नागरिकांचा राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Citizens) तयार करण्याचा विचार करत आहे. एनआरसीच्या दिशेने सरकारचे पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. माहितीनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय सर्व भारतीय नागरिकांचा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये सर्व नागरिकांच्या जन्म आणि मृत्यूची नोंद राष्ट्रीय स्तरावर केली जाईल. सध्या, या डेटाबेसची देखरेख राज्ये स्थानिक रजिस्ट्रारद्वारे करतात.

मात्र, यापूर्वी मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ऐच्छिक केला होता. संसदेत मतदार यादीशी आधार लिंक करण्याच्या प्रस्तावाला मोठा विरोध झाला होता. आता, सरकारला हा डेटाबेस लोकसंख्या नोंदणी आणि मतदार यादी, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्ससह एकत्र करायचा आहे. (हेही वाचा - Flight Bomb Threat: रशियन एरोफ्लॉट एअरलाईन्सच्या विमानाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, विमानचं दिल्ली विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग)

भारताचे रजिस्ट्रार जनरल या डेटाबेसची देखरेख करतील आणि त्याची देखरेख करण्यासाठी राज्यांमधील मुख्य निबंधकांसोबत काम करतील. आधार, रेशनकार्ड, मतदार यादी, पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या प्रभारी विविध एजन्सींसोबत ते वेळोवेळी अपडेट करेल. असे मानले जात आहे की, कॅबिनेट नोटच्या आधारे, सरकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) च्या घोषणेसह पुढे जाण्याची तयारी करत आहे.

विशेष म्हणजे, वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) सोबत आसामसाठी प्रथमच घोषित केलेल्या देशव्यापी NRC योजनेमुळे तीन वर्षांपूर्वी देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. सरकारच्या या निर्णयाचे टीकाकार त्याला CAA शी जोडताना दिसत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ या प्रस्तावावर लवकरच विचार करणार असून ते संसदेच्या पुढील अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडले जाण्याची शक्यता आहे.