IDBI (Photo Credits: Wikimedia Commons)

आयडीबीआय (IDBI) बँक लिमिटेडच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूक (Strategic Disinvestment) आणि व्यवस्थापनावरील नियंत्रणाच्या हस्तांतरणाला (Transfer of Management Control) केंद्राने (Central Government) हिरवा कंदील दाखवला आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने, आयडीबीआय बँक लिमिटेडची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करण्यास आणि व्यवस्थापनावरील नियंत्रणाचे हस्तांतरण करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. तसेच भारत सरकार आणि एलआयसी अर्थात आयुर्विमा महामंडळ, अनुक्रमे किती समभागांची निर्गुंतवणूक करणार आहे. हे या व्यवहाराची रचना ठरविताना रिसर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून निश्चित केले जाणार आहे.

'आयडीबीआय बँक लिमिटेडमधील समभागांची आणि भारत सरकारने सांगितलेल्या धोरणात्मक भागीदारीची विक्री, निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आयुर्विमा महामंडळ करू शकते' अशा अर्थाचा ठराव आयुर्विमा महामंडळाने पारित केला आहे. व्यवस्थापनावरील नियंत्रण सोडण्याच्या उद्देशाने आणि किंमत, बाजारपेठेची स्थिती, वैधानिक अटी आणि पॉलिसीधारकांचे हित लक्षात घेऊन याची कार्यवाही करता येऊ शकेल असे त्यात म्हटले आहे. हे देखील वाचा- RBI ने केली Loan Moratorium ची घोषणा; लस उत्पादक आणि रुग्णालयांना मिळेल कर्ज

सध्या भारत सरकार आणि आयुर्विमा महामंडळ यांच्याकडे मिळून आयडीबीआय बँकेच्या इक्विटीपैकी 94% पेक्षा अधिक भागाची सरकारकडे 45. 48 टक्के आणि आयुर्विमा महामंडळाकडे 49.24% मालकी आहे. सध्या आयुर्विमा महामंडळ हे आयडीबीआय बँकेचे प्रवर्तक असून, भारत सरकार हे सहप्रवर्तक आहे.

धोरणात्मक खरेदीदाराने भांडवल ओतण्याबरोबरच, नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाची उत्तम तंत्रे आणावीत असे अपेक्षित आहे, जेणेकरून आयडीबीआय बँकेच्या व्यवसायाचा उत्तम विकास होईल आणि LIC तसेच सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहता व्यवसायाची अधिक वृद्धी होईल. सरकारच्या समभागांच्या या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतून उभा राहणारा पैसा नागरिकांच्या कल्याणाचे विविध सरकारी विकास कार्यक्रम राबविण्याकरिता उपयोगात आणला जाणार आहे.