जीएसटी (Photo Credits: PTI)

पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol and diesel) अद्याप जीएसटीच्या (GST) कक्षेत येणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची (GST Council) एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. ज्यात पेट्रोलियम उत्पादने (Petroleum products) जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या कल्पनेवर चर्चा झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर सांगितले की जीएसटी कौन्सिलला विश्वास आहे की पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कक्षेत आणण्याची ही वेळ नाही.  येथे झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 45 व्या बैठकीनंतर त्यांनी असेही सांगितले की डिझेलमध्ये मिसळलेल्या बायोडिझेलवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला आहे.

ते म्हणाले की, जीएसटी परिषदेने कोविड उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवर लागू असलेल्या सवलतीच्या जीएसटी दराची वेळ 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे. परिषदेने कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवरील कर दर 12 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा GST Council Meeting: ऑनलाईन जेवण मागवणे होऊ शकते महाग; आता Swiggy, Zomato सारखे ई-कॉमर्स भरणार जीएसटी

याशिवाय मालवाहतूक वाहनांच्या संचालनासाठी राज्यांकडून आकारले जाणारे राष्ट्रीय परमिट शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, परिषदेने 1 जानेवारी 2022 पासून पादत्राणे आणि कपड्यांवर उलटा शुल्क रचना तसेच कच्च्या मालावर कमी शुल्क आणि तयार वस्तूंवर जास्त शुल्क निश्चित करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

त्या म्हणाल्या की पेनवर 18 टक्के एकाच दराने जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर विशिष्ट अक्षय ऊर्जा उपकरणावर 12 टक्के वस्तू आणि सेवा कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिषदेने घेतलेल्या अन्य एका निर्णयात असे म्हटले आहे की, Swiggy आणि Zomato सारख्या ई-कॉमर्स संस्था त्यांच्याद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट सेवेवर जीएसटी भरतील. जे डिलीव्हरीच्या ठिकाणी गोळा केले जातील.

सध्या हे अॅप टीसीएसच्या स्वरूपात आहे. म्हणजेच जीएसटी रेकॉर्डमध्ये टॅक्स कलेक्टेड अ‍ॅट सोर्स. लखनौमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी स्पष्ट केले की नवीन कर जाहीर केला गेला नाही आणि फक्त जीएसटी संकलन बिंदू हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेने कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवर कर दर 12 टक्क्यांवरून पाच टक्के केला आहे.