Photo Credit- X

Fake Lawyers in Delhi: या निर्णायक कारवाईचे उद्दिष्ट बनावट वकील आणि जे यापुढे कायदेशीर सरावाच्या मानकांची पूर्तता करत नाहीत त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आहे, असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने 26 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया विश्वासहार्यतेचे आणि स्वतः कायदेशीर व्यवस्थेचे अनैतिक व्यवहारांपासून संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. (India’s Census to Begin in 2025: भारताची जनगणना पुढच्या वर्षीपासून सुरु, 2026 पर्यंत पूर्ण; लोकसभा निवडणूक 2028 च्या जागांचे परिमाण होणा निश्चित)

107 वकील काढून टाकले

या प्रकरणी, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सचिव श्रीमंतो सेन म्हणाले की, कायदेशीर समुदायाची अखंडता आणि व्यावसायिकता राखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, 107 बनावट वकिलांची नावे एकट्या दिल्लीतील यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. 2019 ते 23 जून 2023 दरम्यान, हजारो बनावट वकिलांना त्यांच्या ओळखपत्रांची आणि सरावाची खोटी माहिती जमा केली. शिवाय, कायद्याचा सक्रियपणे सराव करण्यात अयशस्वी ठरले. बार कौन्सिलच्या पडताळणी प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे वकिलांची नावे सक्रिय सरावातून काढून टाकली जात आहेत.

अशा प्रकारे बनावट वकिलांवर कारवाई केली जाते

बनावट वकिलांना कायदेशीर व्यवसायातून काढून टाकण्यासंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आदेश देत आहे. अजय शंकर श्रीवास्तव विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या प्रकरणातील फसवणुकीशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये बार कौन्सिल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीद्वारे सतत तपास करून बनावट वकिलांची ओळख पटवली जाते.