India’s Census | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Caste Census: प्रदीर्घ विलंबानंतर, भारताची राष्ट्रीय जनगणना 2025 (India Census 2025) मध्ये सुरू होणार आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सोमवारी (28 ऑक्टोबर) म्हटले आहे. मूलतः 2021 साठी नियोजित जनगणना, कोविड-19 महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. त्याला आता दोन वर्षांहून अधिक काळ पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढच्या वर्षी सुरु होणारी जनगणना 2026 मध्ये संपेल. जनगणनेच्या या फेरीमध्ये माहिती संकलन सुव्यवस्थित करण्यासाठी भ्रमणध्वनी अनुप्रयोगांचा वापर करून पहिला संपूर्ण डिजिटल जनगणना (Digital Census) दृष्टीकोन समाविष्ट केले जाणे अपेक्षीत आहे. दुसऱ्या बाजूला लोकसभा निवडणूक 2029 मध्ये नव्या जागा (Lok Sabha Seats) निश्चित करण्यातही ही जनगणना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

संसदेतील प्रतिनिधी निश्चित करण्यासाठी जनगणना महत्त्वाची

जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर, अधिकारी लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन हाती घेतील, ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया 2028 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. लोकसंख्येच्या ताज्या आकडेवारीच्या आधारे संसदेत न्याय्य आणि अद्ययावत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सीमांकन प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे. या आगामी जनगणनेने विरोधी पक्षांच्या जाती-आधारित जनगणना करण्याच्या आवाहनादरम्यान लक्ष वेधून घेतले आहे. सरकारने अद्याप विशिष्ट तपशीलाची पुष्टी केलेली नसली तरी, या जनगणनेत सामान्य, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यासारख्या धर्म आणि सामाजिक वर्गीकरणावरील सर्वेक्षणांसह या श्रेणींमधील उप-पंथांच्या संभाव्य नवीन विभाजनाचा समावेश असेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. (हेही वाचा, Rahul Gandhi On Women's Reservation Bill: जनगणना आणि 33% महिला आरक्षण तत्काळ लागू करता येऊ शकते- राहुल गांधी)

जनगणनेनंततर लोकसंख्येचा आकडा बदलण्याची शक्यता

भारतातील जनगणना चक्र, जे परंपरेने दर दहा वर्षांनी आयोजित केले जाते, ते राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्याचे काम करते. (NPR). मागील जनगणना 2011 मध्ये 1.21 अब्ज लोकांपेक्षा जास्त नोंदली गेली, जी 17.7 टक्के वाढीचा दर दर्शवते. यावेळी, सुधारित दहा वर्षांच्या चक्रानुसार वेळापत्रक बदलू शकते. (हेही वाचा, जनगणना 2021 ची तयारी सुरु; नागरिकांना द्यावी लागणार या 31 प्रश्नांची उत्तरे)

नुकत्याच झालेल्या एका घडामोडीत, सध्या भारताचे महापंजीयक आणि जनगणना आयुक्त असलेले मृत्युंजय कुमार नारायण यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्ती ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जी जनगणनेच्या तयारीत वेगवानता दर्शवते. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनगणना "योग्य वेळी" आयोजित केली जाईल असे संकेत दिले आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ती डिजिटल साधनांचा वापर करेल असे नमूद केले.

2025 ची जनगणना, महामारीनंतरची पहिली जनगणना, भारताच्या लोकसंख्येच्या गतीशीलतेबद्दल नवीन अंतर्दृष्टी प्रदान करेल अशी अपेक्षा आहे, जी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक धोरणे आणि प्रतिनिधित्व चौकटीवर प्रभाव टाकू शकते.