Photo Credit- X

Liquor, Meat Ban in Madhya Pradesh: अनेक संत आणि धार्मिक नेत्यांनी बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ज्याची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. सरकारने पवित्र स्थळांजवळील दारूची दुकाने स्थलांतरित(Liquor Ban) करण्याच्या योजनेलाही पुष्टी दिली. मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, सरकार चालू आर्थिक वर्षासाठी दारू धोरणात सुधारणा करत आहे आणि सर्व पवित्र स्थळांभोवती दारू आणि मांस विक्रीवर बंदी(Meat Ban) घालण्याचा विचार करत आहे. 'चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया देखील जवळजवळ अंतिम टप्प्यात आहे.' असे वृत्तसंस्था आयएएनएसने मुख्यमंत्री यादव (CM Mohan Yadav)यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. (MSBSHSE 12th Hall Ticket: बारावी बोर्ड परीक्षेसाठी हॉल तिकीट्स mahahsscboard.in वर जारी; पहा कसं कराल डाऊनलोड)

उज्जैनमध्ये सर्व प्रथम अंमलबजावणी

सिंहस्थ कुंभ 2028 च्या तयारीसाठी पवित्र उज्जैन शहरात हा उपक्रम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री यादव म्हणाले, 'धार्मिक शहरे दारू आणि मांसमुक्त करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. यासंदर्भात लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल. उत्पादन शुल्क विभाग यासाठी एक मसुदा अहवाल तयार करत आहे.'

ऑगस्ट 2024 मध्ये हा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाने दारू आणि मांस सेवनावर बंदी घालण्यासाठी मान्यता दिली. या उपक्रमामुळे 21 जिल्हे, 68 तहसील, 1138 गावे आणि 1126 घाटांसह क्षिप्रा नदीकाठी 430 प्राचीन शिवमंदिर आणि दोन 'शक्तीपीठे' येथे बंदी घालण्याची शक्यता आहे. मात्र, उत्पादन शुल्क विभागाचा अहवाल अंतिम झाल्यानंतरच विशिष्ट ठिकाणे आणि प्रभावित ठिकाणांची संख्या निश्चित केली जाईल. दरम्यान , शहरे दारू आणि मांसमुक्त करणे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. ती टप्प्याटप्प्यात राबवली जाईल असे स्पष्टीकरणही मुख्यमंत्री यादव यांनी दिले. त्यामुळे भोपाळ, बिहार आणि उत्तरप्रदेश नंतर आता मध्यप्रदेशमध्येही दारूबंदी लागू होवू शकते.

मध्य प्रदेशमध्ये दारूबंदी एक मोठा मुद्दा आहे. माजी मुख्यमंत्री उमा भारती(Uma Bharti) यांनी भाजपच्या मागील सरकारच्या काळात दारूबंदीची मागणी लावून धरली होती. दारूमुळे कौटुंबिक हिंसाचार, भांडण आदींची उदाहरणं देत नशामुक्त होण्याचाही संदेश याआधी अनेकांनी दिला आहे.