चुलीवर जेवण (Photo Credit : Youtube)

2014 मध्ये अनेक आश्वासने दिल्यावर जेव्हा भाजप पक्ष सत्तेत आला, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजना सुरु करण्याचा सपाटा लावला. मात्र याबाबतचे नियोजन अगदी ढिसाळ होते. एकदा योजनेची घोषणा झाल्यावर त्याची जनजागृती, त्या जनतेपर्यंत पोहचत आहेत का? जनता त्यांचा उपभोग घेत आहे का? अशा कोणत्याही गोष्टींवर लक्ष दिले गेले नाही. याचमुळे भाजपची नुकतीच एक फसलेली योजना म्हणजे  उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana). तर देशातल्या चार राज्यांतील या योजनेतील 85 टक्के लाभार्थी हे अद्यापही चुलीवर जेवण बनवत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

‘द हिंदू’ने याबाबत वृत्त दिले आहे. रिसर्च इन्स्टिट्युट फॉर कम्पेसनेट इकोनॉमिक्सच्या नव्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि  राजस्थान या राज्यांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला. चुलीचा वापर करण्यासाठी आर्थिक आणि सामाजिक कारणे सांगितली गेली आहेत. या सर्व्हेमध्ये चुलीवर जेवण बनवणे किती घातक आहे तेही सांगितले आहे,  या धुरामुळे घरातच प्रदूषण निर्माण होते, त्यामुळे नवजात मुलांचा मृत्यू होतो. तसेच मोठ्यांना  फुफ्फुस आणि हृदयरोगाचा सामना करावा लागतो. (हेही वाचा: महिलांना मोदी सरकारचं मोठ्ठ गिफ्ट, उज्ज्वला योजना अंतर्गत 8 करोड गॅस कनेक्शन मिळणार)

हे सर्वेक्षण 2018 च्या अखेरीस केले गेले, ज्यात 1,550 कुटुंबे समाविष्ट केली गेली आहेत. यात चार राज्यांच्या 11 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. देशाच्या एकूण ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये या चार राज्यांचा 2/5 वाटा आहे. उज्ज्वला योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 60 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी या योजनेअंतर्गत एलपीजी कनेक्शन घेतले आहे. मात्र या कुटुंबापैकी 98 टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या घरात चुलीवरच जेवण तयार केले जाते.

सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, हे लाभार्थी अत्यंत गरीब असल्याने त्यांना सिलिंडर घेणे परवडत नाही. एकदा का सिलिंडर संपला की तो परत भरून आणण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा नसतो. 70 टक्के लोकांना चुलीवर जेवण बनवण्यासाठी काहीही खर्च येत नाही. सिलिंडर भरून आणण्यासाठी काही सबसिडी मिळाली तर चुलीवर जेवण बनवण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते, असा निष्कर्ष काढला गेला आहे.