QuickLY
Socially
दिल्ली उच्च न्यालायाने (Delhi High Court) सोमवारी सुनावणी दरम्यान सोशल मीडियावरील (Social Media) खात्यांना आधार (Aadhaar), पॅन कार्ड (PAN Card), मतदान ओळखपत्राशी (Voting Card) जोडण्याची याचिका फेटाळली आहे. तसेच सोशल मीडियावरील असल खातेदाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. अशा खातेदारांचे अधार, पॅनकार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र फेसबुक (Facebook), ट्वीटर (Twitter), व्हाट्सऍपशी (WhatsApp) जोडल्यानंतर त्यांची खाजगी माहिती विदेशात जाण्याची ज्यादा शक्यता आहे. यामुळे खातेदारांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरि शंकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ट्विटर , फेसबूक आणि व्हाट्सऍप सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील खात्यांना आधार, पॅनकार्ड आणि इतर कागपत्रांशी जोडण्यासाठी नियमावली तयार करावे लागणार आहे. हे काम न्यायालय करु शकत नाही. यासाठी केंद्र सरकारला कायद्यात संशोधन करावे लागेल, असे डी. एन पटेल म्हणाले आहेत. न्यायालयाची भूमिका केवळ न्याय निवड करण्यासाठी आहे. बदल करण्यासाठी न्यायलय काहीच करु शकत नाही. तसेच यासंदर्भात न्यायलयाचा काहीच संबंध नाही. जर कोणत्या कायद्यात काही कमी असेल तर, त्यात न्यायालय हस्ताक्षेप करु शकते. हे देखील वाचा- 7th Pay Commission: Death Gratuity आणि Pension यामध्ये गल्लत नको; सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारने स्वीकरले आहेत 'ग्रॅज्युटी'च्या रक्कमेत महत्त्वाचे बदल!
तसेच सोशल मीडियावरील खात्यांना आधार, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र किंवा इतर कोणत्याही कागदपत्रांशी जोडणे हा अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. यासाठी केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिक माहिती गोळा करुन यावर निर्णय घेतला पाहिजे. पंरतु, या याचिकामुळे सोशल मीडियावरील खातेदारांना अधिक धोका उद्भवण्याची शक्यता आहे.
