Widow Entry In Temple: स्त्रीची ओळख तिच्या वैवाहिक स्थितीवर अवलंबून नसते. एका महिलेची स्वतःची स्थिती किंवा ओळख तिच्या वैवाहिक स्थितीनुसार कोणत्याही प्रकारे बदलली जाऊ शकत नाही. असे मद्रास उच्च न्यायालयाने एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले आहे. या महिलेला विधवा असल्याने मंदिरात जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी विधवेला मंदिरात प्रवेश न देण्याच्या प्रथेवर जोरदार टीका केली आणि सांगितले की, कायद्याच्या नियमाने शासित असलेल्या सुसंस्कृत समाजात अशा गोष्टी कधीही चालू शकत नाहीत.
विधवेने मंदिरात प्रवेश केला तर अपवित्र होतो, ही पुरातन समजूत या राज्यात कायम आहे, हे दुर्दैवी आहे. समाज सुधारक या सर्व मूर्खपणाच्या समजुती मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असले तरी काही गावांमध्ये अद्याप हे सुरूच आहे. लोकांनी आपल्या सोयीनुसार बनवलेले हे कट्टरपंथ नियम आहेत. अशा नियमांमुळे विधवा स्त्रीयांचा अपमान होतो. कायद्याच्या नियमाने चालणाऱ्या सुसंस्कृत समाजात हे सर्व कधीच चालू राहू शकत नाही, असं न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी त्यांच्या आदेशात नमूद केले आहे. (हेही वाचा -Amrit Bharat Station: एकाच वेळी 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचे भूमीपूजन; महाराष्ट्रातील 'या' 44 स्थानकांचा होणार पुनर्विकास)
एखाद्या विधवेला मंदिरात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे, असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले. 9 आणि 10 ऑगस्ट रोजी मंदिर उत्सवात भाग घेण्यासाठी तामिळनाडूच्या इरोड जिल्ह्यातील पेरियाकरुपारायण मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी स्वत: आणि तिच्या मुलाला पोलिस संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या थंगामणी नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्ट सुनावणी करत होते.
थंगमणीचा नवरा पेरियाकरुपारायण मंदिरात पुजारी होता. ऑगस्ट 2017 मध्ये त्यांचे निधन झाले. याचिकाकर्त्याला आणि तिच्या मुलाला यावर्षी मंदिरातील आडी उत्सवात भाग घ्यायचा होता. मात्र, महिला विधवा असल्याने तिने मंदिरात प्रवेश करू नये, असे सांगून काही व्यक्तींनी तिला धमकी दिली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी थंगमणी आणि तिच्या मुलाला मंदिरात उत्सवादरम्यान सहभागी होण्यास विरोध केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत.