ब्राझीलमधील (Brazil) न्यायालयाकडून 10 वर्षीय बलात्कार पीडित मुलीला गर्भपात करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या महिला न्यायाधीशांनी पीडितेला तिच्या कुटुंबीयांपासून दूर निवारागृहात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर ब्राझिलमध्ये खळबळ उडाली असून जनसामान्यातून संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था न्यायालयाचा निषेध करत आहेत. याशिवाय जगभरातून सोशल मीडियावर (Social Media) ब्राझील न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला जात आहे.
न्यायाधीश रिबेरो झिमर यांनी पीडितेला गर्भपात न करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर पीडितेला सांगितले तिची इच्छा असल्यास ती गर्भपात किंवा हे मूल दत्तक घेऊन त्या मुलाला वाढवणे असे दोन पर्याय दिले आहेत. पिडीत मुलीवर घरातच बलात्कार करण्यात आला. पिडीतेच्या सुरक्षेसाठी न्यायाधीशांनी मुलीला निवारागृहात पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. (हे ही वाचा:-अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत ड्रग्स प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सिद्धार्थ पिठाणीला जामिन मंजूर)
आठवड्याभरापूर्वीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा 50 वर्षे जुना निर्णय रद्द केला. त्यामुळे अमेरिकेतील गर्भपाताचे संवैधानिक अधिकार (Right To Abortion) संपुष्टात आले आहे. आता अमेरिकेतील विविध राज्ये गर्भपाताबाबत त्यांचे स्वतंत्र नियम बनवतील. न्यायालयाने सुमारे 50 वर्षे जुना ऐतिहासिक 1973 "रो व्ही वीड" निर्णय रद्द केला. या निर्णयानंतर आता राज्यांना आपापल्या परीने वेगवेगळे कायदे करता येणार आहेत.