TikTok (PC - pixabay)

शॉर्ट व्हिडीओ प्लॅटफॉर्म टिकटॉक (Tiktok) ॲपवर भारतात यापूर्वीच बंदी घातलेली आहे. आता जगातील अनेक देश बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. नुकतेच अमेरिका, (US)  युरोप, (Europe) कॅनडा, (Canada) डेन्मार्क (Denmark) आणि ब्रिटनमधील (Britten) लोकप्रतिनिधींनी सुरक्षेचा हवाला देत चिनी कंपनी बाइटडान्सच्या (ByteDance) मालकीच्या असलेल्या लोकप्रिय शॉर्ट-फॉरमॅट व्हिडीओ ॲपवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. व्हाईट हाऊसने फेडरल एजन्सींना 30 दिवसांची मुदत देऊन सर्व सरकारी उपकरणांवरुन टिकटॉक ॲप डिलीट करावे, असे आदेश दिले आहेत. आता अमेरिका, युरोप,कॅनडा डेन्मार्क आणि ब्रिटननंतर न्युझीलंडमध्ये (New Zealand) देखील या ॲपवर बंदी घातली आहे. ही बंदी सरकारी उपकरणांवर घालण्यात आली आहे. न्युझीलंडच्या संसदेत याची घोषणा करण्यात आली.

चीनी कंपनी असलेल्या बाइटडान्सच्या हा सोशल मिडीया अ‍ॅप सुरक्षेसाठी धोका असून त्यामुळे सरकारी उपकरणांसाठी यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या अ‍ॅपमुळे सरकारी डेटा आणि माहिती धोक्यात येत असल्याचा आरोप टिकटॉकवर ठेवण्यात आला आहे. संवेदनशील सरकारी माहितीची सुरक्षा ही पहिली प्राथमिकता आहे, म्हणून आम्ही सरकारी उपकरणांमधून चीनच्या मालकीच्या सोशल मीडिया अ‍ॅपवर (टिकटॉक) बंदी घालत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

अलीकडेच ब्रिटनच्या सरकारने देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फोनमध्ये टिक टॉक वापरण्यास बंदी घातली आहे. त्याच वेळी, बेल्जियमने शॉर्ट व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म टिकटॉकला सुरक्षिततेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे आणि सरकारी उपकरणांमध्ये टिकटॉकच्या वापरावर बंदी घातली आहे. डेन्मॉर्कने देखील अशाच प्रकारची बंदी घातली आहे. अमेरिकेतही सरकारी उपकरणांवर टिकटॉकवर बंदी आहे. यासोबतच देशभरातील टिकटॉक बंद करण्याची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. भारताने 2020 मध्ये टिकटॉकवर बंदी घातली आहे.