TRAI SIM Card Penalty Representational Image (Photo Credit: Wikimedia Commons, Pexels)

Phone Number Fee, Penalty for Inactive SIM Card: मोबाईल फोन (Mobile Phone) वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावर येत्या काही दिवसांत थोडा आर्थिक भार पडू शकतो. विशेषत: ज्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त मोबाईल नंबर आहेत त्यांचे जास्त नुकसान होऊ शकते. दूरसंचार नियामकाने यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे. अनेक लोक त्यांच्या मोबाईलमध्ये 2 सिम कार्ड वापरत असतात. मात्र यातील एक सिम निष्क्रिय मोडमध्ये ठेवल्यास, तुम्हाला अशा सिम कार्डवर शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क एकरकमी किंवा वार्षिक आधारावर घेतले जाऊ शकते.

ट्रायने मोबाईल फोन किंवा लँडलाइन नंबरसाठी मोबाईल ऑपरेटर्सकडून शुल्क आकारण्याची योजना तयार केली आहे. अशा परिस्थितीत, मोबाइल ऑपरेटर हे शुल्क वापरकर्त्यांकडून वसूल करू शकतात.

अहवालानुसार, मोबाइल ऑपरेटर युजर गमावण्याच्या भीतीमुळे बऱ्याच काळापासून सक्रिय मोडमध्ये नसलेले सिम कार्ड बंद करत नाही. मात्र नियमांनुसार सिमकार्ड दीर्घकाळ रिचार्ज न केल्यास ते काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत, ट्रायने मोबाइल ऑपरेटरवर दंड आकारण्याची योजना आखली आहे, ज्याचा भार टेलिकॉम कंपन्या सामान्य वापरकर्त्यांवर टाकू शकतात.

देशात मोबाईल नंबरच्या कमतरतेची समस्या भेडसावत आहे. बहुतेक मोबाइल वापरकर्ते त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये दोन सिम कार्ड वापरतात. यामध्ये, एक सक्रिय मोडमध्ये राहते, तर दुसऱ्याचा वापर खूपच मर्यादित असतो. तसेच, काही वापरकर्ते एकापेक्षा जास्त मोबाईलमध्ये अनेक सिम कार्ड वापरतात. अशा स्थितीत मोबाईल क्रमांकावरील शुल्क वसूल करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

अहवालानुसार, सध्या, 219.14 दशलक्षाहून अधिक मोबाइल नंबर ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या श्रेणींमध्ये समाविष्ट आहेत. हे नंबर्स बऱ्याच काळापासून सक्रिय नाहीत. एकूण मोबाईल क्रमांकांपैकी हे प्रमाण 19 टक्के आहे व ही मोठी समस्या आहे. मोबाईल नंबर स्पेसिंगवर सरकारचा अधिकार आहे. सरकार स्वतः मोबाईल नंबर सिरीज मोबाईल ऑपरेटरला देते. सध्या मोबाइल क्रमांक मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे ट्रायचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे म्हणूनच नंबर्ससाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते, म्हणजे शुल्क भरावे लागू नये म्हणून वापरकर्ते जो नंबर निष्क्रिय आहे तो बंद करतील. (हेही वाचा: WhatsApp Bans 70 Lakh Indian Users: व्हॉट्सॲपची मोठी कारवाई; 70 लाख भारतीय खाती बंद, तुम्हीही करताय का 'ही' चूक? वाचा सविस्तर)

दरम्यान, ट्रायच्या मते शुल्क वसूल करण्याची अशी प्रणाली जगातील अनेक देशांमध्ये आधीच अस्तित्वात आहे, जेथे दूरसंचार कंपन्यांना मोबाइल नंबर किंवा लँडलाइन नंबरच्या बदल्यात सरकारला शुल्क द्यावे लागते. ट्रायच्या शिफारशीनुसार सरकारला टेलिकॉम कंपन्यांकडून शुल्क वसूल करावे लागेल. मात्र, हा प्रस्ताव अमलात आल्यास दूरसंचार कंपन्या निश्चितच ग्राहकांवर बोजा टाकतील. विशेषत: दोन किंवा अधिक मोबाईल नंबरसाठी ग्राहकांना अधिक खर्च करावा लागू शकतो.