Indian Government's eShram Portal: देशभरातील असंघटित कामगारांना (Unorganised workers) पाठिंबा देण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेल्या ईश्रम पोर्टलने (eShram Portal) लॉन्च केल्याच्या अवघ्या तीन वर्षांत 30 कोटी नोंदणीचा टप्पा ओलांडला आहे. ईश्रम हे सामाजिक सुरक्षा योजनांचे एकत्रीकरण आणि पात्र ईश्रम कामगारांना योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 नुसार, इतर सरकारी वेबसाइट्ससहचे सर्वसमावेशक एकत्रीकरण ‘वन-स्टॉप-सोल्यूशन’ सुलभ करते. 26 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश ईश्रम पोर्टलद्वारे असंघटित कामगारांसाठी विविध मंत्रालये आणि विभागांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये प्रवेश सुलभ करणे हा आहे. (हेही वाचा: GNSS Technology मुळे पारंपरीक टोल नाके कालबाह्य, जुन्या प्रणालीस लवकरच Goodbye)
ईश्रम पोर्टल हे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने पंचायती राज मंत्रालय (MoPR), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW) आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) इत्यादी इतर मंत्रालयांशी देखील संपर्क साधला आहे. जेणेकरुन असंघटित कामगारांची ईश्रमवर नोंदणी करावी. पोर्टल लवकरात लवकर. “ईश्रम-वन स्टॉप सोल्युशन असंघटित कामगारांना विविध सरकारी योजनांचा अखंड प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी एक सुविधा देणारा म्हणून काम करेल.
ईश्रम पोर्टल हे असंघटित कामगारांसाठी असलेल्या योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात मदत करते आणि डावलले गेलेल्या लाभार्थ्यांची ओळख करून योजनांची सुनिश्चिता करते,” असे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने म्हटले आहे. प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, मंत्रालय प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), प्रधान यांसारख्या प्रमुख योजना एकत्रित करण्यासाठी काम करत आहे. असंघटित कामगारांच्या फायद्यासाठी मंत्री स्ट्रीट व्हेंडरची आत्मनिर्भर निधी (PM-SVANidhi), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), इ. योजना उपलब्ध आहेत. (हेही वाचा: SmilePay Facial Payment System: रोख रक्कम, कार्ड किंवा मोबाईल विसरा, आता केवळ चेहरा दाखवून होणार पेमेंट; फेडरल बँकेने सुरु केली ‘स्माईल पे’ नावाची व्यवहार प्रणाली)
या कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावा याची खात्री करण्यासाठी सरकारने आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका आणि गाव, ग्रामपंचायत, सभा आणि परिषदांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह सर्व असंघटित कामगारांना ऑनबोर्ड करणे महत्त्वाचे आहे.