Amazon On Layoffs: कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला, त्यांना काढून टाकलं नाही; कर्मचारी कपातीवर अॅमेझॉनने कामगार मंत्रालयाला दिले स्पष्टीकरण
Amazon (PC - Pixabay)

Amazon On Layoffs: अॅमेझॉन इंडिया (Amazon India) मधील टाळेबंदीबाबत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने (Labour Ministry of India) पाठवलेल्या समन्सला कंपनीने उत्तर दिले आहे. अॅमेझॉनने असे म्हटले आहे की, त्यांनी कोणत्याही कर्मचार्‍यांना काढून टाकले नाही. मात्र, कर्मचार्‍यांनी ऑफर केलेले पॅकेज स्वीकारल्यानंतर विभक्त कार्यक्रमाची निवड केल्यामुळे त्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे. यापूर्वी, कामगार मंत्रालयाच्या वतीने या संदर्भात नोटीस जारी करून, अॅमेझॉन इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला उत्तर देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. प्रत्युत्तरादाखल अॅमेझॉन इंडियाने आपली भूमिका मांडली असून कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे ऐच्छिक असल्याचे सांगितले आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याच्या सर्व आरोपांचा इन्कार केला आहे.

कामगार मंत्रालयाचे उपमुख्य आयुक्त ए अंजनप्पा यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला अॅमेझॉनच्या वरिष्ठ सार्वजनिक धोरण व्यवस्थापक स्मिता शर्मा आणि कर्मचारी प्रतिनिधींना सुनावणीसाठी बोलावले होते. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, तांत्रिक कर्मचार्‍यांची संघटना असलेल्या युनियन नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटने (NITES) चौकशीसाठी दबाव आणला होता की, अॅमेझॉनने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. (हेही वाचा -Amazon Layoffs: Meta, Twitter आणि Microsoft नंतर आता अॅमेझॉननेही केली कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यास सुरुवात)

NITES च्या मते, यामुळे अनेक लोकांच्या जीवनावर परिणाम झाला असल्याने, या हालचालीची छाननी केली जावी. कामगार मंत्रालयाला पाठवलेल्या तक्रारीत, अॅमेझॉनने कर्मचाऱ्यांच्या छाटणीच्या बाबतीत नियमांचे पालन केले नसून कामगार कायद्याचे उल्लंघन करून हे पाऊल उचलल्याचं म्हटलं आहे. (हेही वाचा - Amazon Layoff: ॲमेझॉनने सुरू केली टाळेबंदी; इतिहासात पहिल्यांदाच कंपनीच्या 10 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळाला नारळ)

दरम्यान, अॅमेझॉन इंडियाने म्हटले आहे की, ते कंपनीच्या प्रत्येक वर्टिकलमधील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा दरवर्षी आढावा घेतात. Amazon ने नुकतीच 10,000 हून अधिक कर्मचार्‍यांच्या छाटणीची घोषणा केली होती. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, आता अनेक पदांवर कर्मचाऱ्यांची गरज नाही, त्यामुळे काही पदे रद्द करण्यात येत आहेत. अशा परिस्थितीत, बाधित कर्मचार्‍यांचा कार्यकाळ 17 जानेवारी 2023 पर्यंत असेल आणि त्यानंतर त्यांची सेवा समाप्त मानली जाईल.