जीवनसाथी निवडण्याचा व्यक्तीचा अधिकार केवळ श्रद्धा आणि धर्माच्या बाबींपुरता मर्यादित असू शकत नाही किंवा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा श्रद्धा आणि धर्म अशा गोष्टींमुळे प्रभावित होऊ शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. न्यायालयाने म्हटले आहे की लग्न करण्याचा अधिकार हे ‘मानवी स्वातंत्र्य’ आहे आणि जेव्हा दोन प्रौढ लोक लग्न करण्याचा निर्णय घेतात तेव्हा राज्य, समाज किंवा पालक तो निर्णय प्रभावित करू शकत नाहीत.

‘जेव्हा भारतीय राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही धर्माचे मुक्तपणे आचरण, प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या अधिकाराची हमी देते, तेव्हा ती विवाहाच्या बाबतीतही या पैलूंमध्ये स्वायत्ततेची हमी देते', असेही न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात जोडप्याने (दोन्ही प्रौढ), विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत 31 जुलै रोजी विवाह केला. मात्र त्यानंतर जोडप्याने आरोप केला की, ते दोघेही वेगवेगळ्या धर्माचे असल्याने त्यांना महिलेच्या कुटुंबीयांकडून सतत धमक्या येत आहेत. आता या जोडप्याला संरक्षण देताना न्यायालयाने ही वरील टिप्पणी केली. (हेही वाचा: जोडीदाराचा जाणूनबुजून लैंगिक संबंधास नकार देणे ही विवाहातील क्रूरता; दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला जोडप्याचा घटस्फोट)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)