सर्वोच्च न्यायालयाने आज (15 मे) 20 आठवड्यांच्या पार गेलेल्या गर्भधारणेमध्ये गर्भपात करण्यासाठी मागितलेली परवानगी नाकारली आहे. न्यायमूर्ती BR Gavai, Sandeep Mehta आणि VN Bhatti यांनी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेवर विचार करत होते. 3 मे रोजीच्या आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने गर्भधारणा संपवण्याची मागणी करणारी महिलेची याचिका फेटाळून लावली. तेव्हा, महिलेच्या गर्भधारणेने 29 आठवडे ओलांडले होते. Live Law च्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्ती 20 वर्षांची अविवाहित विद्यार्थी NEET परीक्षेची तयारी करत आहे. तिच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले की, तिला 16 एप्रिल रोजी पोटात जडपणा आणि अस्वस्थता जाणवल्यानंतर गर्भधारणेबद्दल कळले. तोपर्यंत, गर्भधारणेला 27 आठवडे पूर्ण झाले होते. याचिकाकर्तीचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य गंभीर धोक्यात असल्याचे वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले तेव्हा न्यायमूर्ती मेहत यांनी, "7 महिन्यांची गर्भवती! गर्भात असलेल्या बाळाच्या आयुष्याचे काय? गर्भात असलेल्या बाळालाही जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. असे सुनावले आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)