स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे आधारशी जोडण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी वित्त मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला (MoHUA) त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाकडूनही उत्तरे मागवली आहेत. सन 2019 मध्ये दाखल केलेल्या भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये उपाध्याय यांना या खटल्यात केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांना पक्षकार बनवण्यास सांगण्यात आले होते.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)