गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, जर पती सुदृढ, शरीराने सक्षम आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्याच्या स्थितीत असेल, तर तो त्याच्या पत्नीला पाठिंबा देण्याच्या कायदेशीर बंधनात आहे. न्यायमूर्ती मलसारी नंदी यांच्या खंडपीठाने एका पतीची याचिका फेटाळत हे मत नोंदवले. आपल्याकडे योग्य नोकरी किंवा कोणताही व्यवसाय, असे पैसे कमावण्याचे साधन नसल्याने आपण पत्नीला मदत करू शकत नाही, असे पतीचे म्हणणे होते. त्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या याचिकेला उत्तर देताना उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षणे नोंदवली. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला आदेश दिले होते की, त्याने पत्नीला मासिक देखभालीसाठी 2200 रुपये द्यावेत.

या निणर्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, त्याची पत्नी एक अवज्ञाकारी महिला आहे आणि तिचा आपल्यासोबत शांततापूर्ण वैवाहिक जीवन जगण्याचा कोणताही हेतू नाही. आपण रोजंदारीवर काम करत असून, आपली कमाई महिन्याला सुमारे रु. 2500/-ते 3000/- अशी आहे. आपली वृद्ध आई असून ती पूर्णपणे आपल्यावर अवलंबून आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पत्नीला मासिक देखभालीसाठी 2200 रुपये देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मात्र न्यायालयाने पतीचा हा युक्तीवाद फेटाळून लावला.

पहा पोस्ट-

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)