नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात, केरळ उच्च न्यायालयाने हे नमूद केले की, पुरुष आणि स्त्री यांच्यात दीर्घकाळ सहवास दर्शवणारे प्रथमदर्शनी पुरावे असतील, तर कथित मुलाचे पितृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणीची मागणी करणारी याचिका दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती मेरी जोसेफ यांनी अशी विनंती नाकारल्यास, भविष्यातील मुलाला आणि आईला होणाऱ्या संभाव्य सामाजिक समस्यांवर भर दिला.

या प्रकरणामध्ये एका महिलेने दावा केला होता की, ती प्रतिवादीसोबत त्याची पत्नी म्हणून राहत होती आणि या सहवासात तिने एका मुलाला जन्म दिला. महिलेचा आरोप आहे की, त्यानंतर या पुरुषाने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले परंतु तिची आणि मुलाची देखभाल करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, पुढे तिची आर्थिक मदत थांबली. यानंतर महिलेला कायद्याचा आधार घ्यावा लागला, ज्यामध्ये तिने आपल्या मुलाच्या डीएनए चाचणीची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली. (हेही वाचा: HC on Consensual Sex With Minor: जर शारिरीक संबंध सहमतीने असेल तर तो बलात्कार असू शकत नाही; कोर्टाने आरोपीला केले Sexual Assault Case मधून मुक्त)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)