Penetrative Sexual Assault: लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमध्ये पीडितेच्या जनेंद्रियावर दुखापत (Hymen Break) झाली आहे किंवा नाही याबाबत पीडितेच्या साक्षीवर नेहमीच अवलंबून राहण्याची केरण नाही. केवळ दुखापत किंवा बाबींचा अभाव या बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एका निकालादरम्यान म्हटले आहे. मिझोराम राज्य सरकार विरुद्ध लालरामलियाना आणि एनआर या खटल्यात निकाल देताना कोर्टाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती कौशिक गोस्वामी यांनी याबाबत निर्णय दिला.

कोर्टाने म्हटले की, कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक गुन्हा घटना उघडकीस आल्याक्षणीच दाखल केला जातो. त्यामुळे अनेकदा तो नोंदवताना पीडितेच्या शरीरावर अथवा जननेंद्रीयांमध्ये जखम होणे आवश्यक आहे असे नाही, असेही कोर्टाने म्हटले. कोर्टाचा हा निर्णय मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) अंतर्गत खटल्याचा सामना करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या खटल्यातील आरोपीवर आरोप होता की, ज्यामध्ये एका पुरुषावर 13 वर्षांच्या मुलीच्या योनीमध्ये बोट घालण्याचा आरोप होता. या आरोपीला खालच्या कोर्टाने पीडितेच्या शरीर अथवा जननेंद्रीयावर कोणत्याही प्रकारच्या जखमा नसल्याचा वैद्यकीय अहवाल विचारात घेऊन आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. या पार्श्वभूमीवर हाय कोर्टाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

एक्स पोस्ट

पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे दर्शविण्यासाठी तिच्यावर जननेंद्रियाच्या कोणत्याही जखमा झाल्या नसल्याचा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा अहवाल लक्षात घेऊन एका ट्रायल कोर्टाने आरोपीची यापूर्वी निर्दोष मुक्तता केली होती.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)