घटस्फोटाच्या खटल्याची सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. जर एखादी महिला आपल्या पतीच्या वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करत नसेल, तर त्याला क्रूरता म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, अशा बाबी वैयक्तिक आहेत त्यामुळे, प्रत्येक घराची स्थिती काय आहे याबाबत न्यायालय त्यांची सखोल चौकशी करू शकत नाही. हे कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचे काम नाही. न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंग आणि न्यायमूर्ती दोनाडी रमेश यांच्या खंडपीठाने मुरादाबाद पोलीस कर्मचाऱ्याच्या घटस्फोट प्रकरणावर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.

याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला होता की, तो पोलिसात आहे, त्यामुळे तो अनेकदा घराबाहेर राहतो. मात्र त्याची पत्नी सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्याची तिची नैतिक जबाबदारी पार पाडत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना असे आरोप व्यक्तिनिष्ठ असल्याचे सांगितले. नवरा घरापासून दूर असताना त्याच्या आई-वडिलांची काळजी न घेणे हे क्रौर्याच्या कक्षेत येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. घटस्फोटाचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी, पतीकडून कोणत्याही अमानवी किंवा क्रूर वागणुकीचा युक्तिवाद करण्यात आलेला नाही. याआधी याचिकाकर्त्याने क्रूरतेचे कारण देत घटस्फोटासाठी मुरादाबादच्या कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. (हेही वाचा: Supreme Court on Breakdown Of Marriage: एखादे लग्न तुटण्याच्या मार्गावर असेल आणि ते वाचवण्याची शक्यता नसेल, तर पती-पत्नीला एकत्र ठेवणे म्हणजे 'क्रूरता'; सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी)

Allahabad High Court on Taking Care of Aged In-laws-

 

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)