Fact Check: केंद्र सरकारकडून Dearness Allowance रद्द केल्याची घोषणा? पीआयबीने सांगितले व्हायरल पोस्ट मागील तथ्य
Fake Viral Post (Photo Credits: PIB/Twitter)

सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. यात केंद्र सरकारकडून (Central Government) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) रद्द केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होणार असल्याचे यात म्हटले आहे. या पोस्टमध्ये सरकारी आदेशाचे खरी हेडलाईन बदलून त्याऐवजी खोटी हेडलाईन देण्यात आली आहे. याद्वारे असा दावा करण्यात आला की, केंद्र सरकारने महागाई भत्ता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, कोरोना व्हायरस संकट काळात केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्तात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जुलै 2021 पर्यंत जुन्याने दराने महागाई भत्ता देण्यात येईल. त्यानंतर आता महागाई भत्ताच रद्द केल्याची पोस्ट व्हायरल होत आहे. ('प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना' सरकार बीपीएल श्रेणीतील कुटुंबीयांना मुलींचा विवाह करण्यासाठी 50 हजारांची मदत करणार? जाणून घ्या PIB Fact Check ने केलेला या खोट्या व्हायरल वृत्तावरील खुलासा)

ही पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हायरल पोस्ट मागील सत्यता पीआयबी फॅक्ट चेकद्वारे तपासण्यात आली असून ही पोस्ट फेक असल्याचे पीआयबीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचे स्पष्टीकरण देताना पीआयबीने असे सांगितले की, या पोस्टमधील हेडलाईन खोटी असून पोस्ट मधील विनंती पत्र मे 2020 मध्ये लिहिण्यात आले होते. अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला नाही.

Fact Check by PIB:

कोरोना व्हायरस संकटकाळात फेक न्यूज सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होऊ लागल्या आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकाराच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या समोर येत आहेत. दरम्यान, अशा प्रकारच्या माहितीला बळी न पडण्याचे आवाहन सरकारकडून वारंवार करण्यात येत आहे.