केंद्रीय कर्मचार्यांचं निवृत्तीचं वय 60 वरून 62 वर्ष करण्यात आल्याची माहिती समोर येत असताना हे वृत्त खोटं असल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. वायरल परिपत्रकामध्ये निवृत्तीच्या वयामध्ये हा बदल 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल असा दावा देखील करण्यात आला आहे. या पत्रातच हा बदल का करण्यात आला आणि त्याचे फायदे याबद्दलही माहिती देण्यात आली आहे. पण असा निर्णय केंद्राकडून झाला नसल्याचं समोर आलं आहे.
PIB Fact Check वरूनही केंद्रीय कर्मचार्यांच्या निवृत्तीच्या वयामधील बदल बद्दल खोटं वृत्त पसरवलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. 19 नोव्हेंबरला त्याबाबतची X वर पोस्ट करण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है#PIBFactCheck
❌ यह दावा फर्जी है
✅ भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है
⚠️ बिना सत्यता जांचे खबरें साझा न करें pic.twitter.com/KahXlVIrAF
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 19, 2024
9 ऑगस्ट, 2023 रोजी, Minister of State for the Department of Personnel and Training चे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
DOPT नुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर किंवा केंद्र सरकारने सार्वजनिक हितासाठी दिलेल्या कोणत्याही मुदतवाढीची मुदत संपल्यानंतर सेवेतून निवृत्त होतो. सरकारी मंत्रालय, विभाग किंवा इतर आरोग्य सेवांमध्ये काम करणा-या डॉक्टरांचे निवृत्तीचे वय 62वरून 65 वर्षांपर्यंत जाऊ शकते. वैज्ञानिक क्षेत्रातील तज्ञांना 64 वर्षे वयापर्यंत सेवा वाढवता येते. सामान्य कर्मचार्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षचं आहे. त्यामुळे निवृत्तीच्या वयामध्ये वाढ केल्याचं वृत्त खोटं आहे.