Drought (file image)

मराठवाडा (Marathwada) हा राज्यातील सर्वात जास्त दुष्काळग्रस्त प्रदेश ठरला आहे. ही माहिती शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीमध्ये समोर आली. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाड्यात झालेला पाऊस आणि जलाशयातील पाण्याची पातळी सर्वात कमी असल्याचे सीएमओच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 31 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात सरासरीच्या 86 टक्के (928.8 मिमी) पाऊस पडला आहे. रब्बी पिकांची 58.76 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी अपेक्षित असून त्यापैकी केवळ 28 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत.

मराठवाड्यातील जलाशयांमध्ये कमीत कमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे, जो त्यांच्या स्थापित क्षमतेच्या 40 टक्के इतका आहे, असे सीएमओ अधिकाऱ्याने सांगितले. जमिनीत ओलावा नसल्यामुळे रब्बीच्या पेरणीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे मंत्रिमंडळाला सांगण्यात आले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासोबतच मंत्रिमंडळाने वाशिम जिल्ह्यातील मंगळूरपीर येथील सावंगा बॅरेजचीही मंजुरी दिली. यामुळे दुष्काळी मराठवाड्यातील 1345 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी मदत होईल, असे सीएमओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: Mumbai Water Tax: मुंबईमध्ये पाणी करात 8 टक्क्यांची वाढ; BMC प्रशासनाने दिली मंजुरी)

यासह राज्याने पीएम पीक विमा योजनेअंतर्गत आगाऊ हप्ते वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे. 1954 रुपयांचे एकूण 47.63 लाख अर्ज मंजूर झाले असून, त्यापैकी 965 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत, असे मंत्रिमंडळाला सांगण्यात आले. खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. या योजनेअंतर्गत एकूण 1.70 कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, त्यांना एकूण 8,016 कोटी रुपये विम्यासाठी देण्यात येणार आहेत. 3,050.19 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जारी करण्यात आला आहे, असे मंत्रिमंडळाला सांगण्यात आले.