QuickLY
Socially
महाराष्ट्रातील सुपरमार्केट, वॉक इन शॉप्समध्ये लवकरच वाईन (Wine) उपलब्ध होणार आहे. गुरुवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे वाइन निर्मात्यांना त्यांचे रिटेल विक्रेते वाढण्यामध्ये मदत मिळणार आहे. सर्व प्रकारच्या वाईनच्या बाटल्यांवर सरकार प्रति बल्क लिटर नाममात्र उत्पादन शुल्क 10 रुपये आकारणार आहे. यातून राज्याला 5 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, परंतु या निर्णयामुळे बाजारात विकल्या जाणार्‍या वाईनच्या बाटल्या नक्की किती आहेत हे उत्पादन शुल्क प्रशासनाला कळण्यास मदत होईल.
इतर मद्यांच्या तुलनेत बहुतेक वाइनमध्ये शुद्ध स्पिरिटचे प्रमाण खूपच कमी असते. तसेच, मोठ्या संख्येने रेस्टॉरंटमध्ये आणि बेकरी फूड बनवण्यासाठी वाइनचा वापर केला जातो. विद्यमान वाइन धोरण हे गेल्या 20 वर्षांपासून लागू आहे, जे केवळ विशेष दारूच्या दुकानांतून वाइन विक्रीस परवानगी देते. आता हे धोरण लॅप्स झाले आहे आणि त्यामुळे सरकारने सुधारित धोरण आणले आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 45 कार्यरत वायनरी आहेत. यापैकी 15 ते 20 युनिट्स थेट उत्पादनांची विक्री करतात, तर उर्वरित केवळ उत्पादक आहेत.
वाइन उद्योगाची भारतात सुमारे 1,000 कोटी रुपयांची उलाढाल आहे, त्यापैकी 65% युनिट्स महाराष्ट्रात आहेत. सर्वाधिक वाईनरीज नाशिकमध्ये आहेत, ज्या भारतातील सुमारे 80% वाइन तयार करतात, त्यानंतर सांगली, पुणे, सोलापूर, बुलढाणा आणि अहमदनगर यांचा क्रमांक लागतो. राज्यात सध्या प्रतिवर्षी 70 लाख लिटरची विक्री होते, जी या नवीन धोरणामुळे 1 कोटी लिटरपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे. (हेही वाचा: 'क्रीडा संकुलाचे अधिकृत नाव अद्याप निश्चित झालेले नाही'; टिपू सुलतानच्या नावासंबंधी वादावर Minister Aaditya Thackeray यांची माहिती)
दरम्यान, कोरोना विषाणूविरूद्धच्या लढाईतील लस हे प्रमुख शस्त्र मानले जात आहे. आता नवीन संशोधनातून असे समोर आले आहे की रेड वाईन कोविड-19 रोखण्यास मदत करू शकते. डेली मेलने अभ्यासाचा हवाला देत म्हटले आहे की, जे लोक आठवड्यातून पाच ग्लासपेक्षा जास्त अल्कोहोल घेतात त्यांना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका 17 टक्के कमी असतो. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे पॉलीफेनॉल कंटेंटमुळे आहे, जे फ्लू आणि श्वसनमार्गाशी संबंधित संक्रमणांसारख्या विषाणूंच्या प्रभावांना रोखू शकते.
