कोविडबाबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Naredra Modi) यांच्यासमवेत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवाने कडक निर्बंध लावण्याची वेळ आली आहे. मात्र, अर्थचक्राला झळ बसू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. कोविडविरुद्धची लढाई कोणत्याही परिस्थितीत जिंकू, असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित या बैठकीत देशातील सर्वात जास्त कोविड संसर्ग फैलावलेल्या इतर राज्यांचेही मुख्यमंत्री होते. याचदरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रासाठी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे महत्वाच्या 5 मागण्या केल्यात आहेत.
राज्यात निवृत्त डॉक्टर्स, परिचारिका आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची मदत घेणे सुरू आहे. लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणांच्या रुग्णांना गृह विलगीकरणात ठेवून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार दिले जात आहेत. रुग्णास तात्काळ योग्य उपचार सुरु व्हावेत म्हणून टेलिमेडिसिन व टेलि आयसीयूवर भर दिले जात आहे. हे देखील वाचा- NCP अध्यक्ष शरद पवार यांनी ऑक्सिजन तुटवड्यासाठी साखर कारखान्यांना दिले निर्मिती करण्याचे आदेश
उद्धव ठाकरे यांच्या मागण्या-
- महाराष्ट्राला अधिक ऑक्सिजनची गरज असून रेमडेसिवीरचा पुरेसा पुरवठा ही आवश्यक आहे. ऑक्सिजन विमानाने आणणे शक्य नसल्यास वेळ वाचविण्यासाठी रिकामे टँकर्स विमानाने प्लॅंट्सच्या ठिकाणी पाठवून ऑक्सिजन भरून इतर मार्गाने राज्याला मिळावी.
- ब्रिटेनमध्ये कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात लसीकरणावर भर दिली आहे. आपल्याकडे लस उत्पादक कंपन्यांची मर्यादित क्षमता पाहता त्यामुळेच इतर देशांतून उत्पादन होत असलेल्या लसी आम्ही आयात करून लसीकरण अधिक गतीने वाढवू शकतो का? यावर मार्गदर्शन करावे.
- रेमडेसिवीरमुळे रुग्णालयातील रुग्णांचा कालावधी कमी होत आहे. ज्यामुळे आरोग्य सुविधांवर कमी ताण पडत आहे. राज्याला दररोज 70 हजार व्हायल्सची गरज आहे. मात्र, दररोज 27 हजार व्हायल्सचे वाटप रेमडेसिविर अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यामुळे परदेशातून रेमडेसिवीर आयात करायला परवानगी देण्यात यावी.
- राज्याला लसीचा पुरवठा खूप धीम्या गतीने होत आहे. महाराष्ट्र राज्य लसीकरणात संपूर्ण देशात नंबर एकचे राज्य आहे. त्यामुळे राज्याला शाश्वत व नियमित लसींचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे.
- विषाणूच्या दुहेरी उत्परिवर्तनाचा अभ्यास आवश्यक
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कडक निर्बंध लागून करण्यात आले आहेत. राज्यात केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानगी देण्यात आली आहे.