QuickLY
Socially
महाराष्ट्रात 1 नोव्हेंबरपासून हॉटेल, बार, लाउंज आणि क्लबमध्ये दिले जाणारे मद्य (Liquor) महाग होणार आहे. राज्य सरकारने मूल्यवर्धित कर (व्हॅट-VAT) 5% ने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत वित्त विभागाने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यात असे नमूद केले आहे की परमिट रूम मद्य सेवांसाठी पूर्वीच्या 5% ऐवजी व्हॅटचा नवीन दर 10% असेल. मात्र तारांकित हॉटेल्समधील मद्य किंमतीमध्ये वाढ झालेली नाही, कारण त्यांचा व्हॅट आधीच उच्च पातळीवर आहे, म्हणजेच 20% आहे.
हॉटेल व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने अलीकडेच अबकारी परवाना शुल्कात वाढ केल्याने ग्राहकांसाठी दारू महाग झाली आहे. मात्र या वाढीचा वाइनशॉप्सवरील ओव्हर-द-काउंटर विक्रीवर परिणाम होणार नाही. राज्य सरकार नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणण्याचाही विचार करत आहे, ज्यामध्ये शीतपेयांच्या अल्कोहोल कंटेंटवरून त्याची किंमत जोडणे अपेक्षित आहे.
तसेच, सरकार बार आणि परमिट रूममध्ये बाटलीबंद दारूच्या विक्रीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. अल्कोहोल कंटेंटनुसार किंमत ठरवल्याच्या निर्णयामुळे बिअर स्वस्त होऊ शकते. सरकार याकडे महसूल वाढवण्याचे एक साधन म्हणून पाहत आहे, उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रस्तावित धोरणाची टाइमलाइन किंवा इतर तपशीलांवर अद्याप विचार केला जात आहे.
दरम्यान, एमएमआर (MMR) मधील 15000 हून अधिक प्रीमियम हॉटेल्स, बार आणि रेस्टॉरंट्सची संघटना असलेल्या AHAR चे अध्यक्ष सुकेश शेट्टी म्हणाले, ‘रेस्टॉरंटसाठी ही दरवाढ योग्य नाही कारण वाईनशॉपची विक्री आणि ऑन-द-प्रिमिस-खपत यात मोठा भेदभाव आहे. यामुळे किरकोळ विक्रीच्या तुलनेत आमच्या उद्योगातील विक्रीवर निश्चितपणे परिणाम होतो, ज्याचा थेट रोजगारावर परिणाम होतो. रेस्टॉरंट उद्योग किरकोळ उद्योगापेक्षा प्रति आउटलेट 6 ते 8 पट अधिक लोकांना रोजगार देतो.’ (हेही वाचा: मनोरंजन क्षेत्रातील कलाकार, तंत्रज्ञ व कामगारांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; मिळणार कायद्याचे संरक्षण व अनेक योजनांचे लाभ, जाणून घ्या सविस्तर)
दुसरीकडे, उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले की, बारमधील दारूच्या वापरावरील व्हॅटमध्ये वाढ केल्यामुळे ग्राहक मद्यपान करण्यासाठी स्वस्त पर्याय जसे की- इमारतीचे टेरेस, उद्याने, समुद्रकिनारे, पार्क केलेली वाहने किंवा रस्त्यावरील कोपरे निवडतील. ही बाब राज्य प्रशासनासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी आव्हान बनू शकते.
