जास्त रकमेच्या वीज बिलांची राज्य सरकारने घेतली दखल; ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निवारण करण्याचे वीज कंपन्यांना निर्देश
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत (Mumbai) चित्रपट सेलिब्रिटींपासून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अनेकांच्या वीज बिलांबद्दल (Electricity Bills) प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. चित्रपट अभिनेत्री तापसी पन्नू, हुमा कुरेशी, रेणुका शहाणे यांच्यासह अनेक स्टार्सनी अनपेक्षितपणे आलेल्या जास्त वीज बिलांचा दाखला देत संबंधित वीज कंपन्यांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेप नोंदविला आहे.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत (Mumbai) चित्रपट सेलिब्रिटींपासून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अनेकांच्या वीज बिलांबद्दल (Electricity Bills) प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. चित्रपट अभिनेत्री तापसी पन्नू, हुमा कुरेशी, रेणुका शहाणे यांच्यासह अनेक स्टार्सनी अनपेक्षितपणे आलेल्या जास्त वीज बिलांचा दाखला देत संबंधित वीज कंपन्यांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेप नोंदविला आहे. यासह अनेक नागरिकांनीही अशीच तक्रार केली आहे. आता अशा जास्त आलेल्या वीज बिलांबाबतच्या ग्राहकांच्या तक्रारींसंदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) तात्काळ दखल घेतली आहे. त्यानुसार याबबत विविध उपाययोजना करण्याचे वीज कंपन्यांना निर्देशही देण्यात आले आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी याबाबत एक ट्वीट केले आहे, ज्यामध्ये ते लिहितात- ‘वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहेत.’
पहा ट्वीट -
वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहे.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 30, 2020
लॉक डाऊन काळात विद्युत मीटरचे प्रत्यक्ष मापन घेऊ शकत नसल्याने, सरासरी बिल देण्याची महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, मीटर रिडिंगबाबत कोणतीही शंका राहू नये यासाठी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय नोंदी घेण्याचे आयोगाचे प्रयत्न असल्याचे, एमईआरसीचे सदस्य मुकेश खुल्लर यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील विद्युत क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, राज्यातील वीज कंपन्यांनी वीज ग्राहकांवर आकारावयाचे वीज दर नियम कांलातराने निश्चित करते.
मात्र यंदा मुख्यत्वे जून 2020 मध्ये ग्राहकांना जास्त बिल आल्याच्या तक्रारी येत होत्या, त्यामुळे आयोगाने जून 2020 च्या बिलांचा आढावा घेतला आहे. लॉकडाउनच्या निर्बंधातील शिथिलतेनंतर, ज्या कालावधीसाठी निर्धारित तत्त्वावर बिल आकारले होते त्याचे समायोजन करुन, प्रत्यक्ष मीटरमधील नोंदीच्या आधारावर बिल देण्यास वीज कंपन्यानी सुरुवात केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज वापराबरोबर सरासरी बिलाच्या समायोजनामुळे जून महिन्याचे वाढलेले बिल पाहून ग्राहकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून आले.
याबाबतच्या झालेल्या बैठकीमध्ये असे आढळून आले की, लॉकडाऊनच्या कालावधीदरम्यान, बिल मार्च 2020 च्या आधीच्या तीन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारावर आकारण्यात आले होते. त्यावेळी हिवाळा चालू असल्यामुळे वीज वापर नेहमीच कमी असतो आणि त्यामुळे सरासरी बिल कमी रकमेचे होते. आताची बिले ही उन्हाळ्यातील असून यावेळी वीज वापर सामान्यतः जास्त असतो आणि बिले नेहमीच जास्त रकमेची असतात. मात्र आता सरकार यामध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 30, 2020 04:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

