Marital Rape | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा मानायचा की नाही याबाबत चक्क न्यायालयासमोरच पेच निर्माण झाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) एका प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हे कक्षेत ठेवायचा किंवा नाही यावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्कार प्रकरणावर वेगवेळा निर्णय दिला. त्यामुळे या मुद्द्यावर न्यायाधीशांचेच एकमत होऊ शकले नाही. न्यायाधीश शकधर यांनी वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला. तर न्यायाधीश हरिशंकर याच्याशी सहमत झाले नाहीत. त्यामुळे कोर्ट कोणत्याच निर्णयापर्यंत पोहोचले नाही. शेवटी दोन्ही न्यायाधीशांनी यावर सर्वोच्च न्यायालयाेनच निर्णय द्यावा असे म्हटले.

याचिकाकर्त्याने भारतीय दंड संहिता कलम 375 (बलात्कार) अन्वये वैवाहिक बलात्कारास आव्हान दिले होते. हे कलम त्या महिलांसोबत अन्याय करते ज्यांच्यावर पतीकडून लैंगिक जबरदस्ती केली जाते. भारतीय दंड संहितेत कलम 375 अन्वये जे अपवाद सांगितले आहेत त्यात वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हे कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. हे कलम सांगते की, पतीने पत्नीसोबत जबरदस्ती संभोग केला तर त्याला बलात्कार मानता येणार नाही. (हेही वाचा, Sex Survey in India: भारतातील 82% स्त्रिया पतीला सेक्ससाठी नकार देऊ शकतात; 66% पुरुषांना याबाबत कोणतीही समस्या नाही)

दरम्यान, नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NHFS) मध्ये नुकतीच एक माहिती पुढे आली आहे की, भारतातील 82% महिला आपल्या पतीला सेक्सबाबत नाही म्हणू शकतात. तर अनेक पतींना पत्नीच्या या मतावर कोणताही आक्षेप नाही. अलिकडील काळात नागरिकांच्या आणि जोडप्यांच्याही लैंगिक अभिरुची मोठ्या प्रमाणावर बदलल्या आहेत. त्यामुळे बदलत्या अभिरुचीचा त्यांच्या संबंधावरही परिणाम होतो आहे. सहाजिकच अशी प्रकरणे न्यायालयासमोर येताना दिसतात.