Building | Image of a construction site used for representational purpose | Image: Flickr

ठाण्यातील (Thane) फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास एका वर्षे उशीर झाल्याने, मुंबईतील एका जोडप्याला फ्लॅट मिळाल्यानंतर 1.17 कोटी रुपये परतावा आणि 63 लाख रुपये व्याज म्हणून मिळाले आहेत. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने या प्रकरणाचा निर्णय दिला. आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की, मूळ बांधकामालाच उशीर झाल्यामुळे, प्राधिकरणाकडून आवश्यक परवानगी घेण्यासाठी वेळ लागला असा बिल्डर दावा करू शकत नाही. ठाण्यातील फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास वर्षभराहून अधिक काळ विलंब झाल्याने या दाम्पत्याने व्याजासह परतावा मागितला होता. त्यांनी उशिरा मिळणाऱ्या घराचा ताबा घेण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी परतावा मागितला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जोडप्याने सांगितले की, त्यांनी रुस्तमजी अर्बानिया अझ्झियानो येथे 12 व्या मजल्यावरील 750 स्क्वेअर फूट फ्लॅट 1.32 कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. 2013 मध्ये बँकेचे कर्ज आणि इतर स्त्रोतांद्वारे त्यांनी 90% पेमेंट केले. प्रकल्पाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर सुमारे 99 लाख रुपयांची संपूर्ण कर्जाची रक्कम एका हप्त्यात बँकेकडून बिल्डरला दिली गेली. ही सर्व रक्कम एकाचवेळी दिली जाईल याबाबत जोडप्याला माहिती नव्हती. मात्र यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात व्याजाचा बोजा पडून त्यांना खूप आर्थिक नुकसान सोसावे लागले.

त्यांना 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत घराचा ताबा मिळेल आणि कमाल वाढीव कालावधी सहा महिन्यांचा असेल असे सांगण्यात आले होते. वास्तविक नोंदणी दस्तऐवजात ताबा देण्याची तारीख डिसेंबर 2016 दर्शविली होती. त्यानंतर त्यांनी बिल्डरशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. पुढे ऑगस्ट 2018 मध्ये बिल्डरने त्यांना खरेदी केलेल्या अपार्टमेंटचा ताबा घेण्याची विनंती केली, परंतु त्यास जोडप्याने नकार दिला. पुढे त्यांनी आयोगाकडे धाव घेतली. (हेही वाचा: केडीएमसी मुख्याल्यात मधमाशांची दहशत, महापालिका प्रशासन लक्ष देत नसल्याने नागरिकांकडून चिंतेचा विषय)

आयोगाने निर्णय दिला की, फ्लॅट खरेदीदार 9% व्याजासह परतावा आणि बांधकामास विलंब झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. आयोगाने कॅपस्टोन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडला फ्लॅट खरेदीदार अनुज आणि सोमारा बिस्वास यांना 63 लाख व्याज 1.17 कोटी रुपये परतावा परत करण्याचे आदेश दिले.