QuickLY
Socially
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष (Maharashtra Political Crisis) कोणत्या वळणावर पोहोचणार याबाबत ताणली गेलेली उत्सुकता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (1 नोव्हेंबर) पुन्हा एकदा कायम ठेवली. राज्यातील सत्तासंघर्षावर घटनापीठासमोर आज सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू लिखीत स्वरुपात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी पुढे ढकलली. घटनापीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार ही सुनावणी आता चार आठवड्यांनंतर म्हणजेच 29 नोव्हेंबर रोजी पार पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षावर कोर्टात आता 'तारीख पे तारीख' सुरु झाल्याची चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे की, दोन्ही पक्षकारांनी दिलेल्या मुदतीत आपले म्हणने लिखीत स्वरुपात सादर करावे. तसेच, घटनापीठासमोर नेमके कोणते वकील बाजू मांडतील याबाबतही माहिती द्यावी, असे कोर्टाने पक्षकारांना बजावले. कोर्टाने सांगितले की, दोन्ही पक्षकारांचे कनिष्ठ वकील आपली बाजू न्यायालयात मांडू शकतात. शिवाय पक्षकारांनी आपले म्हणने थोडक्यात, संयुक्तीक आणि मोजक्या मुद्द्यांसह मांडावेत. आवश्यकता भासल्यास दोन्ही गटांनी एक बैठक घेऊन मुद्दे ठरवावेत आणि त्याचा उल्लेख आपल्या लिखीत बाजूत करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: शिवसेनेतील फूट प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठापुढे आज सुनावणी)
पक्षकारांनी आपले मुद्दे लिखीत स्वरुपात मांडल्यास कोर्टाला सुनावणी घेण्यास आणि निकाल लिहिण्यास अधिक मदत होते. शिवाय वेळेचा अपव्ययही टाळला जातो,याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले. त्यामुळे दोन्ही पक्षकारांच्या वतीने कोणते वकील कोर्टात बाजू मांडणार याबाबत मोठी उत्सुकता आहे.
दरम्यान, राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या पाठिंब्यावर नवे सरकार सत्तेत आले असले तरी हे सरकार अस्थिर असल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेतील फूट, एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वर्तन आणि त्यावर भाजपची भूमिका यामुळे राज्याच्या इतिहासात प्रथमच इतका जटील घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. परिणामी न्यायदेवतेच्या कोर्टात हा पेच कसा सोडवला जातो याबाबत उत्सुकता आहे. देशातील जनतेच्या नजरा या प्रकरणाकडे लागल्या आहेत.
