QuickLY
Socially
महाराष्ट्रात जून महिन्यात झालेला राजकीय भूकंप आणि त्यामधून निर्माण झालेला सत्तासंघर्ष (Maharashtra Political Crisis) आता न्यायालयात पोहचला आहे. शिवसेनेमध्ये (Shiv Sena) पडलेल्या फूटीनंतर पक्षाच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. यावरूनच आमदारांची अपात्रता, सत्तेमध्ये आलेलं नवं सरकार आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court Of India) न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर आज (1 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांचा समावेश आहे.
एकनाथ शिंदे विरूद्ध उद्धव ठाकरे गट अशी फूट पडल्यानंतर नव्या सरकारच्या वैधतेला, नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे गटामधून सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी देखील आपल्याला विधिमंडळ पक्षनेते पदावरून हाकलल्याबद्दल कोर्टात दाद मागितली आहे. त्यामुळे या फूटीनंतर विविध 5-6 प्रकरणांमधील याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना पक्षाच्या अस्तित्त्वावरच प्रश्नचिन्हं उभं राहिले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने खरी शिवसेना कोणाची? हे ठरविण्याबाबतच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. अंधेरी पूर्व पोट निवडणूकीकरिता त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तात्पुरती दोन्ही गटांना दोन नावं आणि पक्षचिन्हं दिली आहेत. सध्या शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्हं गोठवण्यात आले आहे.
शिवसेनेच्या फूटीनंतर रंगलेल्या राजकीय नाट्याची देशा-परदेशात चर्चा झाली. त्यामुळे या प्रकरणाने 'लोकशाही धोक्यात आली आहे.' असा दावा उद्धव ठाकरे गटाकडून केला जात आहे. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्र आणि शिवसेनेसाठी मर्यादित नसून सार्‍या देशाचं आणि राजकीय पक्षांचं लक्ष या प्रकरणातील निकालाकडे लागलेले असेल असे उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोर्ट काय निकाल देणार? याकडे सार्‍यांच्याच नजरा लागल्या आहेत.
