CM Eknath Shinde | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

स्वित्झर्लंड स्थित कंपनी स्काह जीएमबीएचने महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) कायदेशीर नोटीस (Legal Notice) बजावली आहे. या नोटीसमध्ये कंपनीने म्हटले आहे की, दावोस येथे या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि इतर राज्य अधिकाऱ्यांना सेवा प्रदान करण्यात आली होती. मात्र, प्रदान केलेल्या सेवांच्या खर्चापोटी आलेले 1.58 कोटी रुपयांचे बिल अद्यापही मिळाले नाही. इतक्या मोठ्या रकमेचे बील थकवल्याने नोटीस पाठवणयात आली आहे. एसकेएएएच जीएमबीएचच्या वतीने स्विस लॉ फर्म ज्यूरिस विझने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इतर सरकारी अधिकारी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) 28 ऑगस्ट रोजी नोटीस पाठवली आहे.

तब्बल 1.58 कोटी रुपयांची थकबाकी

प्राप्त माहितीनुसार, जानेवारी 2024 मध्ये दावोस येथे झालेल्या डब्ल्यूईएफच्या 54 व्या वार्षिक बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाला दिलेल्या सेवेसाठी 1,58,64,625.90 रुपयांची रक्कम अद्याप चुकती करण्यात आली नाही. एसकेएएएचजीएमबीएचने रक्कम वसूल करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करूनही, देयके दिली गेली नाहीत. ज्यामुळे स्विस कंपनीवर लक्षणीय आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024: महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूका दिवाळी नंतर? CM Shinde यांनी दिले संकेत)

या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, भारतीय आणि स्वित्झर्लंडच्या दूतावासांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे. एसकेएएएचजीएमबीएचने नोटीसमध्ये चिंता व्यक्त केली, असे म्हटले आहे की देयके भरण्यात दीर्घकाळ विलंब झाल्यामुळे त्याच्या पत स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे आणि सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. "सरकारी संस्था म्हणून MIDC वर ठेवलेला विश्वास भरणा करण्यास उशीर झाल्यामुळे तुटला आहे, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

सेवा आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम

पैसे न दिल्याने आधीच सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत, चालकांसह अनेक स्थानिक पुरवठादार आता आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांदरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवा देण्यास नकार देत आहेत. एसकेएएएचजीएमबीएचने इशारा दिला की जर हा मुद्दा निराकरण न झाल्यास, स्वित्झर्लंडबरोबरच्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना हानी पोहोचवण्यासह याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. कंपनीने स्वतःच्या प्रतिष्ठेच्या संभाव्य हानीकडेही लक्ष वेधले आणि असे म्हटले की, "हा प्रदीर्घ विलंब केवळ एएसकेएएएचजीएमबीएचच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करत नाही तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम देखील होऊ शकतात".

महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथ

या प्रकरणाने महाराष्ट्राचे राजकीय लक्ष वेधून घेतले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) आमदार रोहित पवार यांनी थकबाकी भरण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली आणि दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचासारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा खराब होऊ शकते असे म्हटले, जे जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे गुंतवणूकदारांना चुकीचा संदेश जातो आणि महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब होऊ शकते, असे ट्विट पवार यांनी 'एक्स' (जुने ट्विटर) वर केले आहे.

शासनाचा प्रतिसाद

यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, रोहित पवार हे आमदार म्हणून त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लवकरच एक महत्त्वपूर्ण नेते म्हणून उदयास आले आहेत आणि असे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी एमव्हीए (महा विकास आघाडी) मध्ये स्पर्धा असल्याचे दिसते. आमची कायदेशीर टीम नोटीसवर विचार करत आहे आणि आम्ही योग्य वेळी प्रतिसाद देऊ.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • स्वित्झर्लंडस्थित एसकेएएएच जीएमबीएचने दावोस येथे डब्ल्यूईएफच्या सेवेसाठी 1.58 कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

  • पैसे न दिल्याने कंपनीच्या सेवांमध्ये व्यत्यय आला आहे आणि भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.

  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका केली आणि जागतिक मंचावर महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला संभाव्य नुकसान होण्याचा इशारा दिला.

  • महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, राज्याच्या कायदेशीर पथकाद्वारे कायदेशीर नोटीस पाठवली जात आहे.

एसकेएएएचजीएमबीएचचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्यूरिस डब्ल्यूआयझेडच्या विशाल पांडे यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले की,एमआयडीसीने कायदेशीर नोटीस मिळाल्याची कबुली दिली असली तरी त्यांनी अद्याप औपचारिकपणे प्रतिसाद दिलेला नाही. पांडे पुढे म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईमुळे अधिक तपशील यावेळी उघड करता येणार नाही.