दिवसेंदिवस आरक्षण आणि त्यासंबंधी अनेक वाद वाढत आहेत. शाळेत प्रवेश मिळवण्यापासून ते पदोन्नतीपर्यंत जातीनिहाय आरक्षण ही संकल्पना एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. पदोन्नतीसाठी आता SC आणि ST कर्मचार्‍यांना मार्ग खुला झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्गासाठी आरक्षणाच्या बाबतीत दिलासादायक बातमी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
पदोन्नतीबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारचा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्प्ष्ट केले आहे. राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी डाटा सादर करणं आवश्यक होतं, मात्र ही अट आता सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकल्याने राज्यांसमोरील एक मोठी डोकेदुखी दूर झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने SC आणि ST कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे.
कसं होतं आरक्षण ?
राज्य सरकारने २००४ साली अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवांमध्ये ५२ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा शासन आदेश काढला गेला होता.
आरक्षणानुसार पदोन्नती यावर एक व्यक्तीने केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने हा कायदा घटनाबाह्य़ असल्याचे सांगितले होते. राज्य सरकारने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा वैध ठरवत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी अनेक मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या थांबल्या होता. आता सर्वोच्च न्यायाल्याच्या निर्णयामुळे राज्य सरकार लवकरच संबंधित निर्णय घेण्यास मोकळे आहे.
Play In Progress