QuickLY
Socially
MLA Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरुन घ्यावयाच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या वेळकाढूपणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपली नाराजी स्पष्ट नोंदवली. प्रकरणात न्यायालयाने निर्णयाच्या माध्यमातून जाबाबदारी सोपवून पाच महिने संपत आले तरी या प्रकरणात काहीच कारवाई झाली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कोर्ट (Supreme Court) याची गंभीर दखल घेत आहे याची नोंद घ्या. जर विधानसभा अध्यक्षांना कायदा कळत नसेल त्यांन कुणतरी कायदा समजून सांगण्याची आवश्यकता आहे. हे प्रकरण म्हणजे पोरखेळ चालवला आहे का? अशा शब्दात कोर्टाने नार्वेकर यांना झापले आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणावर उद्धव ठाकरे (UBT) गटाने दाखल केलेल्या याचकेवर याज सुनावणई झाली. त्यावेळी ही झापाझापी झाली.
आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीसाठी दिलेले वेळापत्रक कोर्टाने अमान्य केले. तसेच, आता या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी पार पडणार असून त्यावेळी अध्यक्षांना नव्याने वेळापत्रक सादर करावे लागणार आहे. कोर्टाने असेही म्हटले की, अध्यक्षांना जर या गोष्टी लक्षात येत नसतील तर आम्हाला त्यांना जबाबदार धराव लागेल. तसेच, त्यांना निश्चीत अशी कालमर्यादाही आखून द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवणारे आणि अनेक खटल्यांचे अभ्यासक तसेच त्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटले की, अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये प्रथमच सुप्रिम कोर्ट इतके चिडताना आम्ही पाहिले. याचा अर्थ अध्यक्षांना खूप कालमर्यादेत काम करावं लागू शकतं. कारण, त्यांनी आगोदर सादर केलेल्या वेळापत्रकाला कोर्टाने केराची टोपली दाखवली आहे.
कोर्टाने पुढे असेही म्हटले की, आम्हाला हे माहिती आहे की, अध्यक्षीय पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे. त्यामुळे आम्ही सध्यातरी कोणतीही टाईमफ्रेम देतनाही. पण ते जर वेळेत निर्णयच घेत नसतील तर त्यांना या प्रकरणात जबाबदार धरावं लागेल. विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेचे बंधन असलेले वेळापत्रक द्यावे. नाहीत रत्यांना ठरवून दिलेलेल्या विहिती मर्यादेत निर्णय घेण्याबाबत आम्हालाच काही ठरवून द्यावे लागेल.
विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले आमदार अपात्रता प्रकरणातील सध्याचे वेळापत्रक आम्हाला मान्य नाही. अध्यक्ष कोणतीही कार्यवाही न करता केवळ वेळकाढूपणा करत आहे, असे आमच्या निदर्शनास येते आहे. त्यामुळे त्यांनी येत्या मंगळवार (17 ऑक्टोबर) पर्यंत निश्चित वेळापत्रक सादर करावं अन्यथा आम्हाला नाईलाजास्तव विशिष्ट कालमर्यादा आखून द्यावी लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. ही कालमर्यादा दोन महिन्यांची असू शकते, असाही ओझलता उल्लेख कोर्टाने केला.
