Rahul Narwekar On MLAs Disqualification Case: असंवैधानिक निर्णय झाला तरच सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल; राहुल नार्वेकर यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य
Rahul Narwekar | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Rahul Narwekar On MLAs Disqualification Case: विधानसभेचा कोणताही निर्णय घटनाबाह्य किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणारा आढळला तरच सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) हस्तक्षेप करेल, असं महत्त्वपूर्ण वक्तव्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी केलं आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये उद्धव ठाकरे गटातून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांबाबत पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना नार्वेकर यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. गेल्या वर्षी शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षनेतृत्वाविरुद्ध बंडखोरी केल्याने पक्षात फूट पडली आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फुटलेल्या गटाने नंतर भाजपसोबत युती करून नवीन सरकार स्थापन केले. शिंदे आणि 39 आमदारांनी मूळ पक्षापासून फारकत घेतल्याने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या होत्या.

नार्वेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालय आपल्यासमोर दाखल झालेल्या याचिकांवर कारवाई करेल. जर एखादा निर्णय घटनाबाह्य असेल किंवा कायद्याला बगल देत असेल, तर फक्त न्यायालय हस्तक्षेप करेल. अन्यथा, सर्वोच्च न्यायालय इतर संस्थांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही. (हेही वाचा - Gopichand Padalkar On Dhangar Reservation: धनगर आरक्षणासाठी आंदोलन अधिक तीव्र करणार; गोपीचंद पडळकर यांचे आवाहन)

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर एका आठवड्याच्या आत निकाल देण्याचे निर्देश नार्वेकर यांना दिले होते. वाजवी मुदतीत याचिकांवर निर्णय घेण्याचे यापूर्वीचे निर्देश असूनही आतापर्यंत काहीही केले गेले नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

दरम्यान, शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह) विरुद्धच्या याचिकांच्या सुनावणीस विलंब होत असल्याच्या आरोपाबाबत विचारले असता नार्वेकर यांनी विधानसभेच्या बाहेर केलेल्या आरोपांची गांभीर्याने दखल घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांच्या कार्यालयावर केलेले दावे फेटाळून लावले.