Eknath Shinde | (Image Credits - Twitter)

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (State Cabinet Meeting) आज पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीस विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत सातवा वेतन आयोग थकबाकी, पायाभूत सुविधा, विद्यावेतन यांसह अनेक निर्णयावर शिक्कामोर्तब (State Cabinet Meeting Decision) झाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत झालेल्या प्रमुख निर्णयांची यादी खालीलप्रमाणे.

मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय

  • महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार (हेही वाचा, मंत्रालयात आता टपाल सेवा ई ऑफिसच्या माध्यमातून चालणार; जाणून घ्या कशी आहे ही नवी सेवा)

  • राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी

  • आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार

  • ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

  • खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही

  • पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

  • अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌.

  • पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय

  • मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण.

ट्विट

वरील सर्व निर्णयांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले गेलेले निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर प्रभाव टाकतात. प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंदित आणि त्या त्या काळातील सरकारांचा मोठा प्रभाव असतो. राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक निर्णय हा राज्यातील जनतेला डोळ्यासमोर ठेऊनच घेतला जातो. तसा संकेत, पद्धत, प्रता आणि घटनात्मक रिवाज आहे.