Lockdown: महाराष्ट्र सरकार, महापालिका निर्णाची वाट पाहा, आदेश येईपर्यंत दुकानं उघडू नका- FRTWA
Viren Shah, FRTWA | (Photo Credits: Facebook)

केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवेत येत नसलेली दुकाने लॉकडाऊन (Lockdown) काळात सुरु करण्यास सशर्थ सवलत दिली आहे. मात्र, असे असले तरी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) आणि महापालिका यांच्या निर्णयाची वाट पाहा. त्यांचे आदेश येईपर्यंत दुकाने उघडू नका, असे अवाहन फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोशिएशन (Federation of Retail Traders Welfare Association) ने केले आहे. एफआरटीडब्ल्यूए (FRTWA) अध्यक्ष विरोन शाह (Viren Shah) यांनी हे अवाहन केले आहे. केंद्र सरकारने दुकाने सुरु करण्यास सवलत मॉल वगळून सवलत दिली आहे. यावर राज्य सरकारने मात्र अद्यापही कोणता निर्णय अथवा माहिती जाहीर केली नाही. त्यामुळे दुकान उघडण्याचा निर्णय नेमका कसा घ्यायचा याबाबत दुकानदारांमध्ये संभ्रम आहे.

FRTWA अध्यक्ष विरेन शाह यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने मॉल वगळता अत्यावश्यक सेवेत न येणारी दुकाने सुरु करण्यास सशर्थ परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अटींचा विचार करुन दुकानदारांनी राज्य सरकारच्या अथवा पालिकांच्या निर्णय येईपर्यंत वाट पाहावी. जोपर्यंत निर्णय येत नाही तोपर्यंत दुकाने सुरु करु नयेत असे अवाहन केले आहे.

दरम्यान, दुकाने सुरु करण्यासाठी सवलत दिल्याबद्दल विरेन शाह यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या सवलतीचा विचार करता त्यात अनेक अटी आहेत. यात कोरोना व्हायरसचा प्रभाव असलेले क्षेत्र म्हणजेच हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट झोन अशा ठिकाणी दुकाने सुरु ठेवण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे दुकानदारांनी जोपर्यंत त्या त्या राज्यांतील राज्य सरकारे अथवा पालिकांचे आदेश येत नाहीत. खास करुन महाराष्ट्र, मुंबई आणि पुणे येथील दुकानदारांनी आपली दुकाने सुरु करु नयेत. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असेही अवाहन FRTWA च्या विरेन शाह यांनी केले आहे. (हेही वाचा, Lockdown: गृहमंत्रालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई, दिल्लीसह देशातील नोंदणीकृत दुकाने आजपासून ग्राहकांसाठी खुली, पाहा फोटोज)

ट्विट

प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकारने दुकाने सुरु करण्यास सवलत दिली आहे. मात्र, ही सवलत अटी लागू अशा स्वरुपाची आहे. यात दुकानात अथवा कामाच्या ठिकाणी मास्क वापरणे बंधनकारक. सोशल डिस्टंन्सीगचे पालन करणे. तसेच, कामाच्या ठिकाणी केवळ 50 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच उपस्थित राहण्या परवानगी, अशा स्वरुपाच्या या अटी आहेत.