पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे स्वप्न पाहाचे आणि दात कोरुन पोट भरण्याचे उद्योग करायचे; शिवसेनेची मोदी सरकारवर टीका
Air India | Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

केंद्रातील मोदी सरकारवर शिवसेना मुखपत्र दै. सामना (Daily Saamana) संपादकीयातून जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. एयर इंडिया (Air India) या विमान कंपनीचे समभाग 100% विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. त्यावरुनच सरकारवर हल्ला बोल करत शिवसेनेने टीकेचे बाण सोडले आहेत. एकीकडे २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे वादे करायचे आणि दुसरीकडे ‘कर्जबाजारी’ सरकारी कंपन्या विकून ‘दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग’ करायचे, असा टोला लगावत शिवसेनेने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. त्याचसोबत एयर इंडिया (Air India Sale) कंपनीत काम करणारे हजारो कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भवितव्याचा प्रश्न शेवटी सर्वात महत्त्वाचा आहे, असे सांगत जेट एयरवेजसारख्या मोठ्या कंपनीचे गेल्या वर्षी जे झाले ते एयर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांबाबत घडू नये, असा आशावादही व्यक्त केला आहे.

काय म्हटले आहे सामना संपादकियात? (जसेच्या तसे)

  • सोमवारी सरकारतर्फेच ही माहिती खुली करण्यात आली. अर्थात, या वेळी ७६ टक्के नव्हे, तर संपूर्ण म्हणजे १०० टक्के मालकी हिस्सा विकण्यात येणार आहे. थोडक्यात, ही विक्री झाल्यावर एयर इंडियाचे पूर्णपणे खासगी कंपनीत रूपांतर होईल. शिवाय ‘एयर इंडिया एक्प्रेस’ या कंपनीची १०० टक्के, तर ‘एयरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी’ (AISATS) या कंपनीची ५० टक्के विक्री करण्यात येणार आहे. म्हणजे एयर इंडियाशी संबंधित एकूण तीन विक्री व्यवहार सरकारच्या अजेंडय़ावर आहेत. एप्रिल महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षी तो यशस्वी झाला नव्हता. यावेळी काय होते ते भविष्यात कळेलच.
  • एयर इंडियावर सध्या ८० हजार कोटी एवढ्या कर्जाचा बोजा आहे. त्यात गेल्या वर्षी सुमारे साडेआठ हजार कोटींच्या तोटय़ाची भर पडली आहे. त्यामुळे एयर इंडिया हे सरकारसाठी ‘जड झालेले ओझे’ ठरलेले आहे का? त्यामुळेच सरकारने एयर इंडियाच्या संपूर्ण खासगीकरणाचा ‘मध्यम मार्ग’ काढला असावा. कधीकाळी एयर इंडिया हा देशाचा अभिमान होता. मात्र गेल्या दोन-अडीच दशकांत परिस्थिती बिघडत गेली. एयर इंडियाच्या लोगोवरून ‘महाराजा’ गायब झाला. एयर इंडियाच्या प्रतिमेला आणि लौकिकाला वेगवेगळय़ा कारणांनी तडे गेले. जागतिक हवाई प्रवासी वाहतुकीचे चित्र जागतिकीकरणानंतर बदलले. खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढली. त्यात पेट्रोलच्या वाढणाऱया किमती, त्या-त्या वेळची सरकारी धोरणे यांचेही तडाखे एयर इंडियाला बसले आणि एयर इंडिया हा सरकारसाठी ‘पांढरा हत्ती’ ठरला आहे, अशी टीका होऊ लागली. (हेही वाचा, Air India Disinvestment: एअर इंडियाची खासगीकरणाकडे वाटचाल; केंद्र सरकारने घेतला 100 टक्के समभाग विकण्याचा निर्णय)
  • इंडियन एयरलाइन्सचे एयर इंडियात विलीनीकरण करण्यात आले आणि एयर इंडियाच्या पंखांमध्ये बळ भरण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून एयर इंडियाने थोडी भरारी घेतलीही, पण नंतर अनेक कारणांनी परिस्थिती बिघडली. हवाई प्रवासी वाहतूक क्षेत्रासमोर सध्या खूप आव्हाने आहेत, स्पर्धा तीव्र आहे हे मान्य केले तरी इतर खासगी विमान कंपन्या त्यात तग धरून आहेतच; मग एयर इंडियासारखी सरकारी कंपनी सरकारला योग्य पद्धतीने चालवता का येऊ नये, हा प्रश्न उरतोच. सध्याच्या सरकारला अशा बाबतीत खासगीकरण हाच एकमेव रामबाण उपाय वाटतो की काय, अशी शंका यावी इतपत घडामोडी घडत आहेत.

दरम्यान, आर्थिक गर्तेत बुडालेली एयर इंडिया ही विमान कंपनी अखेर विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या वर्षीही हा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतू, त्या निर्णयात एयर इंडियाची अंशत: विक्री करण्याबाबत म्हटले होते. मात्र, या वेळी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पाहता एयर इंडियाचे 100 टक्के समभाग विकले जाणार आहेत. त्यासाठी सरकारने निविदाही मागवल्या आहे. त्यामुळे एयर इंडिया हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.