Air India (Photo Credits-Facebook)

Air India Disinvestment: केंद्र सरकारने एअर इंडियाच्या (Air India) खासगीकरणाच्या (Privatization) दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने एअर इंडियातील 100 टक्के समभाग विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने स्वतःकडील जास्तीत-जास्त समभाग विकण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्याला गुंतवणूकदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. परंतु, आता सरकारने आपल्या ताब्यातील सर्व हिस्सा विकण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासाठी सरकारकडून सोमवारी निविदा जाहीर करण्यात आली आहे. निविदा भरण्यासाठी 17 मार्च 2020 अखेरीची तारीख असणार आहे.

एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एअर इंडियाचे 3.26 अब्ज डॉलरचे कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्या घ्याव्या लागणार आहेत. विशेष म्हणजे केवळ भारतीय गुंतवणूकदारच या निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ शकणार आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांना यामध्ये भाग घेता येणार नाही. (हेही वाचा - CAA Protest: शाहीन बागच्या धर्तीवर मुंबईतील नागपाडा येथे सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याविरोधात मुस्लिम महिलांचे ठिय्या आंदोलन)

 

2018 मध्ये सरकारने एअर इंडियामध्ये 76 टक्के भागीदारी विकण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु, त्यावेळी एकही खरेदीदार मिळाला नाही. मात्र, आता सरकारने 100 टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला. 7 जानेवारी रोजी गृह मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत एका मंत्रिमंडळाने एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाशी निगडीत प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली होती. 1953 मध्ये सरकारने एअर इंडियासंदर्भातील सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. परंतु, आता इंडियाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.