नाहीतर 'शिक्षणाच्या आयचा घो' होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे 'अवजड उद्योग' होईल; केंद्र सरकारला शिवसेनेचा टोला
New National Education Policy 2020 | | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (New National Education Policy 2020) नुकतेच जाहीर केले. तसेच केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्(Ministry of Education) रालय हे नाव बदलून त्या ठिकाणी थेट शिक्षण मंत्रालय असे केले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची देशभरात चर्चा सुरु आहे. दरम्यान, शिवसेना (Shiv Sena मुखपत्र दै. सामना (Saamana Editorial) संपादकीयातूनही केंद्राच्या या नव्या धोरणाचे कौतुक करत काही सल्लाही देण्यात आला आहे आणि टोलाही लगावला आहे. सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यात परीक्षांचे महत्त्व कमी केले. या धोरणामुळे शिक्षणात अमुलाग्र बदल होईल असे सांगितले गेले. तसे घडले तर आनंद आहे. 'कौशल्य' घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहितर नेहमीप्रमाणेच 'शिक्षणाच्या आयचा घो' होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे 'अवजड उद्योग' होईल, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.

शिक्षणाच्या आयचा या मथळ्याखाली लिहिलेल्या संपादकीयात शिवसेनेने म्हटले आहे की, नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात अमलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यवसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे, असे हे शैक्षणिक धोरण आहे, असे सरकार म्हणते. पण, कौशल्य घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच 'शिक्षणाच्या आयचा घो' होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे 'अवजड उद्योग' होईल. (हेही वाचा, Promoted Covid 19: सडक्या विचाराचे 'विषाणू' कृषी विद्यापीठाच्या डोक्यात शिरलेच कसे? शिवसेनेचा संतप्त सवाल)

पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरुन आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे आहे असे आम्ही म्हणतो. त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. या आधी 'अवजड, अवघड' उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय झाले. त्यामुळे देशाला शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातील खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले. अर्थखात्यातला कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले कळत नाही, अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्ट्याबोळ केला, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारने ३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये, अशी भावनाही सामना संपादकीयातून व्यक्त करण्यात आली आहे.