Sanjay Raut

शिवसेना (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या न्यायालयीन कोठडीत (Judicial Custody) वाढ झाली आहे. पत्राचाळ प्रकरणी ईडीने अटक केल्यानंतर संजय राऊत सुरुवातीचे काही काळ ईडी कोठडीत होते. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान, संजय राऊत यांनी जामीनासाठी अर्ज केला. दरम्यान, त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना आज पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावर न्यायालयाने त्यांच्या पोलीस कोठडीत 14 दिवसांची वाढ केली आहे. संजय राऊत यांना जामीन मिळणार का? याबाबत शिवसैनिक आणि त्यांच्या हितचिंतकांना मोठी उत्सुकता होती. मात्र, त्यांचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला आहे.

संजय राऊत यांनी जामिनासाठी विशेष न्यायालयात आगोदरच अर्ज दाखल केला होता. या वेळी न्यायालयाने त्यांना 19 सप्टेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. आज त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले तेव्हा पुन्हा कोठडीच मिळाली. संजय राऊत यांच्या वकिलांनी युक्तवाद करताना न्यायालयात म्हटले की, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आपला तपास सुरुच ठेऊ शकते. पण, राऊत यांना तुरुंगात ठेवल्याने त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्या जामीन अर्जावर विचार करावा. दरम्यान, पुढच्या आठवड्यात असेल्या व्यग्र वेळापत्रकामुळे तातडीने सुनावणी घेता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, ईडीच्या वकील ॲड. कविता पाटील यांनी आपली (ईडी) भूमिका व्यक्त करण्यास काहीसा अवधी मागीतला होता. . (हेही वाचा, Sanjay Raut: संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी आज संपणार? मुंबई सत्र न्यायालयात आज सुनावणी)

काय आहे प्रकरण?

मुंबीईतील गोरेगाव परिसरातील पत्रा चाळीतील बैठ्या घरांमध्ये राहणाऱ्या 672 कुटुंबांचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची नियुक्ती 2008 मध्ये करण्यात आली होती. ही सर्व घरे भाडेतत्त्वावर होती. परिणामी त्याला म्हाडाची आवश्यकता होती. पुनर्विकासासाठी म्हाडानेही हिरवा कंदील दाखवला. आणि विकासक व सोसायटी सोबत करारनामा केला. या करारानुसार या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केल्यावर उपलब्ध बांधकामात विकासक आणि म्हाडा यांच्यातील हिस्सा समान राहणार होता. मात्र, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केली. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची ही चुक विकासकाला तब्बल 414 कोटी रुपयांचा फायदा देऊन गेली, असा आक्षेप लेखापरीक्षण विभागाने घेतला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन फडणवीस सरकारने संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबीत केले. तसेच, महिनाभराची नोटीस देऊन विकासकालाही हटविण्यात आले. मात्र, या सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या संबंधीत सनदी अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. त्याचाच फटका सामान्यांना बसून मूळ रहिवाशांना पाठिमागील पाच वर्षांपासून स्वत:च्या घरातून बाहेर तर पडावेच लागले वरुन हक्काचे घर गमवून भाडेही मिळत नाही.