QuickLY
Socially
नागरी संस्थेत कोणताही राजकीय नियम नसलेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत पुणे महानगरपालिकेने (PMC) फटाक्यांच्या स्टॉल्ससाठी (Illegal Firecracker Stalls) आपले धोरण कठोरपणे अंमलात आणण्याचा आणि शहरातील बेकायदेशीर स्टॉल्सच्या विरोधात पोलिस तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएमसी प्रशासन मोकळ्या भूखंडांमध्ये फटाक्यांच्या तात्पुरत्या स्टॉल्सना परवानगी देते, जे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून अंतिम केले जातात. सुरक्षेच्या कारणास्तव रस्ते, पदपथ आणि गर्दीच्या ठिकाणी फटाक्यांच्या स्टॉलवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. महापालिका उपायुक्त माधव जगताप यांनी जारी केलेल्या आदेशात नागरी प्रशासनाने 2015 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती पावले उचलण्याबाबत राज्य सरकारने 5 नोव्हेंबर 2018 रोजी पीएमसीला कळवले. त्यानुसार सर्व 15 प्रभाग कार्यालयांच्या प्रभारींना फटाक्यांच्या स्टॉल्सना परवानगी देण्याबाबत पीएमसी धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आणि पोलिस कारवाई तसेच धोरण न पाळणाऱ्या आणि बेकायदेशीर स्टॉल लावणाऱ्यांवर काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हेही वाचा सरकारी कार्यालयात T-Shirt, Jeans Pant परिधान न करण्याच्या नियमांवरुन Beed मध्ये नव्या वादाला पडली ठिणगी, Magmo Sanghatna उठवणार आवाज
फटाक्यांच्या स्टॉलला परवानगी देणाऱ्या सर्व संबंधित विभागांना रस्ते आणि पदपथांवर कोणत्याही स्टॉलला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पीएमसीने ठरवून दिलेल्या सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर नागरी, सरकारी किंवा खाजगी खुल्या भूखंडावरील स्टॉल्सना परवानगी दिली जाईल. प्रशासन परवानगी दिलेल्या फटाका स्टॉल मालकांकडून प्रतिज्ञापत्र घेईल की ते रात्रभर काउंटर किंवा बेकायदेशीरपणे स्टॉल उघडणार नाहीत.
जर उल्लंघन होत असेल तर पोलिसांना त्याबद्दल माहिती द्यावी आणि गुन्हा नोंदवावा आणि त्यांच्यावर एक वर्षाची बंदी घालावी, असे आदेशात म्हटले आहे. फटाक्यांच्या स्टॉलसाठी नागरी शहर अभियंता विभाग, आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याने परवानगी देण्यासाठी पीएमसीने सिंगल विंडो सिस्टम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योगायोगाने, फटाक्यांच्या स्टॉल्सना परवानगी देणे आणि बेकायदेशीर स्टॉल्सवर कारवाई करणे यावरून पीएमसी प्रशासन दरवर्षी राजकीय दबावाखाली असते, परंतु पुढील पाच वर्षांच्या नागरी निवडणुकांना उशीर झाल्यामुळे यंदा नागरी महामंडळ अस्तित्वात नाही. पीएमसी सध्या प्रशासकाच्या अधिपत्याखाली आहे, जो महापालिका आयुक्तांच्या ताब्यात आहे.
