QuickLY
Socially
मूत्रपींड (Kidney) प्रत्यारोपण प्रकरणी पुण्यातील प्रिसिद्ध असलेल्या रुबी हॉल क्लिनीक (Ruby Hall Clinic Pune ) ट्रस्टी डॉ. परवेज ग्रँट यांच्या विरोधात पुणे पोलिसांनी (Pune Police) गुन्हा दाखल केला आहे. डॉ. परवेज ग्रँट, कायदेशीर सल्लागार मंजुषा कुलकरणी यांच्यास इतरही 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कागदपत्रांची कोणतीही पडताळणी न करता दिशाभूल करत किडणी (Pune Kidney Smuggling Case) बदलल्याचा आरोप डॉक्टर आणि प्रशासनांवर आहे. तब्बल 15 लाख रुपयांमध्ये एका महिलेची किडणी प्रत्यारोपण केल्याचा प्रकार मार्च महिन्यात पुढे आला होता. या प्रकरणात राज्याच्या आरोग्य विभागाने रुबी हॉल रुग्णालयाच्या अवयव प्रत्यारोपणाचा परवानाही निलंबीत केला होता.
प्रथम माहिती अहवालात (FIR) नाव असलेल्या 15 जणांमध्ये रुग्णालयाचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. पुर्वेझ ग्रँट, उप वैद्यकीय संचालक डॉ. रेबेका जॉन, कायदेशीर सल्लागार मंजुषा कुलकर्णी, कन्सल्टिंग नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अभय सादरे, यूरोलॉजिस्ट डॉ. हिमेश गांधी, आणि प्रत्यारोपण समन्वयक सुरेखा जोशी. किडनी मिळालेल्या पिंपरी चिंचवडमधील मोशी भागातील रुग्ण, त्याची पत्नी, दात्यासाठी पत्नी म्हणून सादर झालेली कोल्हापुरातील महिला आणि या प्रकरणात मध्यस्थी करणाऱ्या काही जणांवरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. एफआयआरमधील तक्रारदार हे पुणे येथील वैद्यकीय सेवा उपसंचालक आहेत. (हेही वाचा, Pune Kidney Racket: आरोग्य विभागाकडून Ruby Hall Clinic विरूद्ध कारवाई; Organ Transplant चा परवाना निलंबित)
पुण्यातील सक्षम न्यायालयाच्या (Competent Court) आदेशानंतर कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी बुधवारी उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या फसवणूक, खोटारडेपणा आणि गुन्हेगारी कट या कलमांसह मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यातील तरतुदींचा वापर केला आहे. पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, “घटना उघडकीस आल्यानंतर आम्ही हे प्रकरण आरोग्य विभागाकडे पाठवले होते. त्यांची चौकशी करून आरोग्य विभागाने सक्षम न्यायालयात अहवाल सादर केला. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार बुधवारी रात्री कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.”
किडनी प्रत्यारोपणाला पुण्याच्या ससून जनरल हॉस्पिटलच्या प्रादेशिक प्राधिकरण समितीने परवानगी दिली होती आणि ही परवानगी त्यांना सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्राप्तकर्ता आणि दात्याचे नाते सिद्ध करते.
