Maharashtra PG Medical Admission 2019: मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रीयेतील मराठा आरक्षण अध्यादेशा विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
Maratha Reservation | Archived, Edited, Representative Images

मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रीयेत मराठा आरक्षण लागू करण्याविषयी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेश विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. कलम 32 अंतर्गत हायकोर्टात जाण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

राज्य सरकारचे वकील अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असून सर्व याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असे दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Maharashtra PG Medical Admission 2019: मराठा विद्यार्थ्यांचे मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेशासाठीचे आंदोलन मागे)

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मराठा आरक्षण वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी लागू होणार नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टातही नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढला मात्र त्यालाही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. (मराठा आरक्षण: पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेशप्रक्रीयेचा तिढा सुटण्याची चिन्हं; सरकारला वटहुकूम काढण्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी)

नागपूर खंडपीठ आणि हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाला बगल देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने अध्यादेश काढून केल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. डॉ. समीर देशमुख आणि काही विद्यार्थ्यांनी अध्यादेशाविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका काढली असली तरी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी यावर आपेक्ष घेत आमच्यावर अन्याय होत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारला 31 मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तसंच नव्याने प्रवेशप्रक्रिया करण्यासाठी प्रवेशाला मुदतवाढ दिली. मात्र राज्य सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश काढला. हा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याने अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.