महाराष्ट्रातील आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर भागातील उद्योग सुरू करण्यास राज्य शासनाची परवानगी
Mantralay (Photo Credit: Twitter)

कोरोना विषाणू राज्यासह संपूर्ण भारतात हाहाकार माजवला आहे. भारतात सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्ण महाराष्ट्रात (Maharashtra) आढळून आले आहेत. कोरोना विषाणूचे वाढते प्रादुर्भाव पाहता देशात पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या (Lockdown) कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद ठेवण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असून राज्यातील आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कंटेन्टमेंट झोन (Content Zones) वगळता इतर भागातील उद्योग सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. तसेच काही ठिकाणी उद्योग सुरु तर, अनेक ठिकाणी नियमांची पूर्तता करून लवकरच उद्योग सुरु होतील, अशीही माहिती राज्य शासनाने (State Government) दिली आहे.

कोरोनाचा अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यातून ग्रीन अथवा ऑरेंज झोनमधील जिल्ह्यात प्रवास करण्यात बंदी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा आणखी काही दिवस बंद राहणार आहे. मात्र, वैद्यकीय कारणामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अशा कारणांसाठी 56 हजार 600 नागरिकांना परवानगी देण्यात आली आहे. जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची दुकाने सुरू केल्यानंतर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी प्रशासनामार्फत योग्य ती काळजी घेण्यात येणार आहे. मात्र, नागरिकांनी आवश्यकता असल्याशिवाय खरेदीसाठी घराबाहेर पडू नये, आवाहन राज्य शासनाने केले आहे. हे देखील वाचा- Social Media Trolling: देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह दिग्गज भाजप नेत्यांना सोशल मीडियावर नेटीझन्स करतायत विरोध? ट्रोलर्स खरे की खोटे?

ट्वीट-

राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी राज्य शासन अनेक उपाय योजना आखत आहेत. तसेच आर्थिक व्यवहाराला चालना देण्याचे प्रयत्न केला जात आहे. रेड झोन आणि कंटेन्टमेंट झोनमधील बाधितांची संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे आंतर जिल्हा प्रवासावर अजूनही निर्बंध, तर जिल्ह्यांच्या सीमा अजून काही काळ बंदच राहणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 35 हजार मजुरांना इतर राज्यात पाठविण्यात आली आहे. मजुरांना पाठविताना त्यांची योग्य ती तपासणी केली जात आहेत. मजुरांच्या स्थलांतरासंदर्भात विविध राज्यांशी सातत्याने चर्चा सुरू आहेत, अशी माहिती राज्य शासनाचे त्यांच्या ट्विटर हॅंडलवरून दिली आहे.