QuickLY
Socially
Government Employees On Strike: जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme)लागू करा, अशी मागणी करत राज्यभरातील सुमारे 18 लाख सरकारी कर्मचारी (Maharashtra Government Employees) आज (14 मार्च) संपावर निघाले आहेत. हे सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे सांगत आहेत. ज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने हा बंद पुकारला आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शासकीय रुग्णालये, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. असे असताना मंत्रालयातील कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने त्याचा कामकाजावर गंभीर परिणाम होणार आहे. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी संपावर गेल्याने राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण होणार आहे. संभाव्य ताण आणि रखडणाऱ्या कामांचा विचार करुन संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटना आणि राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यात एक बैठक सोमवारी (13 मार्च) रोजी पार पडली. या बैठकीत सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला. पण, ही बैठक निष्फळ ठरली. कोणताही तोडगा निघाला नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकी वेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांना आवश्यक ती सुरक्षा देऊ. त्यासाठी योजनाही करण्यात येणार असल्याची ग्वाही सरकारने दिली. त्यासाठी लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशीही चर्चा या बैठकीत झाली. मात्र, तोडगा निघू शकला नाही.
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर ठरु शकतो, असे मत चळवळी आणि विविध आंदोलनाच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. अभ्यासकांचे म्हणने असे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार हा संप बेकायदेशीर ठरु शकतो. वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, राज्याच्या सामन्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात एक परिपत्रकही जारी केले आहे. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
