QuickLY
Socially
महाराष्ट्राचे राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के कोट्याच्या मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या ओबीसींना राजकीय कोटा (OBC Quota) प्रस्तावित करणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली असली तरी, महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढे एक मोठा कायदेशीर अडथळा पार करावा लागत असल्याने ते लगेच लागू होणार नाही. ओबीसी कोटा प्रकरणावर 8 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी घेणार्‍या सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला ओबीसी डेटावर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (MSBCC) अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
एका ज्येष्ठ मंत्र्याने फ्री प्रेस जर्नलला सांगितले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेल्या ओबीसी डेटावर आधारित MSBCC चा अंतरिम अहवाल स्वीकारला आणि ओबीसी कोट्याला परवानगी दिली तरच, राज्य निवडणूक आयोग (SEC) त्याबाबत पाऊल उचलेले. 15 महानगरपालिका आणि 24 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी या वर्षी निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी कोट्याला परवानगी देईल, याबद्दल राज्य सरकार खूप आशावादी आहे.
यासाठी MSBCC ला ओबीसी डेटा संकलित करावा लागेल, जो नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. त्यामुळे आता चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, ओबीसी कोट्याच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील 106 नगर पंचायती, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि 15 नगर पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या. (हेही वाचा: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना सज्ज, मित्रपक्षांबाबत उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील- अनिल देसाई)
आगामी सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना परवानगी दिल्यास संबंधित जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी जागांसाठी सोडत काढण्यात येईल. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला वाट पहावी लागणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणविषयक विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने या कायद्याला आगामी आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुत महत्त्व आले आहे. राज्यातील आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घेऊ असाच आमचा प्रयत्न आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
