Nashik (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (Maha Metro) नाशिक (Nashik) शहरासाठी, सरकारने पूर्वी प्रस्तावित केलेल्या निओ मेट्रो प्रकल्पाऐवजी, मेट्रोचा नवीन प्रकार शोधण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्राच्या सूचनांनुसार, महा मेट्रोने शहराच्या गतिशीलता सर्वेक्षणानंतर निर्णय घेतल्या जाणाऱ्या मेट्रोच्या नवीन प्रकाराच्या आधारे, सध्याचा निओ मेट्रोच्या मागील तपशीलवार प्रकल्प अहवालात (DPR) सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महा मेट्रोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने TOI ला सांगितले की ते केंद्राच्या सूचनांनुसार 'निओ मेट्रो' प्रकल्पासाठी दुसऱ्या पर्यायाचा अभ्यास करत आहेत.

ते म्हणाले, ‘नाशिक शहराला अनुकूल असा मेट्रोचा प्रकार शोधण्यासाठी आम्ही इतर परदेशी शहरांच्या वाहतूक व्यवस्थेचा देखील अभ्यास करत आहोत.’ गेल्या सहा ते सात वर्षांत, विशेषतः नाशिक विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर, शहराच्या वाहतुकीच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. म्हणूनच, नाशिक शहराला अनुकूल असा नवीन मेट्रो प्रकार किंवा कोणताही योग्य वाहतूक मॉडेल लवकरच ठरवला जाईल, असे महा मेट्रोच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. (हेही वाचा: Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2028 पर्यंत कार्यान्वित होईल- मुख्यमंत्री फडणवीस)

नाशिक शहराच्या गतिशीलता आराखड्याचे सर्वेक्षण आधीच प्रगतीपथावर आहे आणि ते दीड महिन्यात पूर्ण केले जाईल. प्रकल्पाच्या मागील डीपीआरमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गतिशीलता सर्वेक्षणाची माहिती घेतली जात आहे. लवकरच नाशिक शहरासाठी नवीन वाहतूक मॉडेल किंवा मेट्रो प्रकार अंतिम करून केंद्राशी संपर्क साधला जाईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार तरुण कपूर यांनी 18 एप्रिल रोजी कुलगुरूंमार्फत झालेल्या कुंभमेळ्याशी संबंधित बैठकीत महा मेट्रोला मेक्सिको, अबुधाबी आणि इतर परदेशी शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास करून नाशिक शहरासाठी निओ मेट्रो प्रकल्पाचा पर्याय शोधण्याचे निर्देश दिले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात नाशिक शहरासाठी निओ मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा केली होती, त्यासाठी 2,092 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. महा मेट्रोने एसी इलेक्ट्रिक कोचसह रबर-टायर्ड निओ मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित केला होता. एकूण 32 किमी लांबीचे दोन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर या प्रकल्पांतर्गत बांधले जाणार होते. परंतु या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली नाही. आता यासाठी इतर पर्याय शोधले जात आहेत.